काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेप घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
बुधबार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राउतले हरेक विपद् तथा स्थानीय घटनामा केन्द्र सरकार नै सक्रिय हुनुपर्ने अहिलेको अभ्यासले राज्य संयन्त्रलाई अनावश्यक रूपमा केन्द्रित बनाएको बताउनुभयो।
उहाँले रसुवा बाढीका क्रममा उद्धार, राहत तथा तत्काल प्रतिकार्यमा देखिएका कमजोरीलाई आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार तत्काल निर्णय गरी राहत, उद्धार तथा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारलाई पुनर्निर्माणलगायतका काममा थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै राउतले संघीय सरकारबाट साना–साना विषयमा समेत पत्राचार गरी स्थानीय तहका गतिविधि रोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार संघीय सरकारको मुख्य भूमिका स्थानीय तहमा हुने राहत वितरणमा केन्द्रित हुनुको सट्टा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जलवायु वित्त जुटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा आवश्यक प्राविधिक र मानवीय सहयोग प्राप्त गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
राउतले रसुवा बाढीलगायत पछिल्ला विपद्का घटनाले समयमै पूर्वसूचना, उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताउनुभयो। भविष्यमा यस्ता वातावरणीय विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले आवश्यक कानुनी सुधार र संस्थागत सहजीकरणका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हरेक विपद्का लागि सिंहदरबारबाट मात्र निर्णय र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुँदैन। त्यसैले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई विपद् व्यवस्थापन, राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा थप अधिकार र जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ।”
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन तथा तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गर्न संसदीय समिति गठनका लागि सर्वदलीय बैठकबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको पनि राउतले बताउनुभयो।
