काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संक्रामक पशुरोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै नयाँ कोष स्थापना गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री चौधरीले सरकारले नयाँ कोष थप्नेभन्दा भएका कोषलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको बताउनुभएको हो ।
बैठकमा सांसदहरूले संक्रामक पशुरोगका कारण प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले विगतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएका कोष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोगसमेत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाको सहभागितामा कोष स्थापना गर्न भने सकिने धारणा राख्नुभयो । प्रस्तावित कोषको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीका अनुसार सरकारले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने परिकल्पना गरेको थियो । विधेयक संसद्मा पठाउँदा पनि कोषको व्यवस्था समेटिएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट राय लिने क्रममा उक्त व्यवस्था अन्य प्रचलित कानुनी तथा वित्तीय प्रावधानसँग बाझिने देखिएपछि समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी सरोकारवालाबाटै स्रोत जुटाएर कोष सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो । “हाल एकीकृत कोष बनाएर लैजाने भन्ने कुरा उठेको छ । विगतमा विभिन्न कोष खडा गर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन र भएका कोषमा समेत दुरुपयोग भएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संक्रामक पशुरोग नियन्त्रणका लागि कोषको आवश्यकता रहे पनि त्यसको व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितताका विषयमा व्यवहारिक विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिको छलफलमा सांसदहरूले भने संक्रामक पशुरोग फैलिँदा किसानले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने भएकाले क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था विधेयकमै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
