काठमाडौं । संक्रामक पशु रोगका कारण पशुधन गुमाउने किसानलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि भएको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले किसानका लागि राहत र क्षतिपूर्ति फरक विषय भएकाले राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्न छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष आवश्यक रहेको बताउनुभयो । किसान देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संक्रामक रोगका कारण पशुधन गुमाएका किसानलाई राज्यले अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले कोषमा निश्चित रकम विनियोजन गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा जाने अन्य स्रोतबाट समेत रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । किसान र कृषि क्षेत्र बलियो नभएसम्म गरिबी न्यूनीकरण तथा समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
ढुंगानाले राहत सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार दिन सक्ने भए पनि क्षतिपूर्ति राज्यको दायित्वसँग जोडिने भएकाले कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । एउटा गरिब किसानको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार रहेको पशु महामारीका कारण मरेमा त्यसबाट परिवारको जीवनयापनमै संकट आउने भन्दै उहाँले किसानलाई संरक्षण गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन शक्तिशाली र केही हदसम्म स्वतन्त्र प्रकृतिको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक आर्थिक वर्ष सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा क्वारेन्टाइन दस्तुर, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुने योगदान र बैंकमार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट समेत निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने प्रस्ताव गर्नुभयो ।
कोषको रकम क्षतिपूर्ति बाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने झाँक्रीको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति बनाएर कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले विगतमा विभिन्न कोषमा पर्याप्त रकम नहुने, रकमको उचित परिचालन नहुने तथा दुरुपयोग हुने गरेको अनुभवका आधारमा नयाँ कोष स्थापना गर्न निरुत्साहित गर्दै आएको भए पनि संक्रामक पशु रोगबाट किसानमा पर्ने क्षतिको प्रकृति हेरेर यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यता कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने सरकारको नयाँ कोष थप्ने नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । विद्यमान कोषहरूलाई समेत क्रमशः एकीकृत गर्दै अत्यावश्यक कोषलाई मात्र सीमित रूपमा राख्ने सरकारको नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित कोषमा जाने रकम पनि नेपाल सरकारकै बजेटबाट विनियोजन हुने भएकाले छुट्टै कोष स्थापना गर्नुभन्दा बजेटमै छुट्टै शीर्षक बनाएर आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुने सचिव मिश्रको भनाइ थियो । बजेट प्रणालीमै आवश्यक लचकता रहेकाले त्यसमार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले विधेयकमा ‘महामारी’को परिभाषा थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । भारतको कानुन आयोगले गरेको परिभाषालाई उदाहरण दिँदै उहाँले संक्रामक रोग व्यापक भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिई पशुपन्छी तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खतरा उत्पन्न गर्न सक्ने अवस्थालाई महामारीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कुनै एउटा स्थानमा एउटा पशुमा मात्र संक्रमण देखिँदैमा त्यसलाई महामारी घोषणा गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो । महामारीको परिभाषामा रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावट र त्यसबाट पशुपन्छी तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथिको दफावार छलफल सकिएको छ । बैठकले समितिको सचिवालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तु समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले विधेयकको प्रतिवेदन मंगलबार छलफल गरी पारित गर्ने जानकारी दिनुभयो । मंगलबार नै पर्यटनसम्बन्धी विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने तयारी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
