काभ्रे। काभ्रेपलाञ्चोकले विपद्पछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने अभ्यास परिवर्तन गर्दै जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित निर्माण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ ।
विपद्का घटनाबाट जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको यस जिल्लामा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा १४ हजारभन्दा बढी विपद्का घटना भएका छन् ।
बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, करेन्ट लाग्ने, महामारी तथा जनावरको आक्रमणदेखि लडेर मृत्यु हुनेलगायत घटनाबाट जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको यस जिल्लाले पूर्वतयारीका क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा दिएको हो ।
भौगोलिक विविधता र जटिल भू–बनोटका कारण विपद्को जोखिममा रहेको जिल्लामा विगतका घटनाबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान तथा रेखाङ्कन, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि, राहत तथा पुनःस्थापना र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका योजना अघि बढाएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/०८३ सम्म जिल्लामा १४ हजार ३०४ वटा विपद्का घटना दर्ता भएका छन् । आव २०८०/८१ मा ३७९, २०८१/०८२ मा १३ हजार ८७३ र २०८२/८३ मा १६२ वटा घटना भएका थिए । आव २०८०/८१ मा २३५ आगलागी र ८७ बाढी, पहिरोसहित ३७९ घटना भएका थिए । विपद्का कारण १७ जनाको मृत्यु र १५ जना घाइते भएका थिए ।
आव २०८१/८२ भने जिल्लाका लागि विपद्का दृष्टिले निकै क्षतिको वर्ष रह्यो । उक्त वर्ष १३ हजार ८७३ घटना दर्ता भएकामा १३ हजार ७०८ बाढी, पहिरो र ११६ आगलागीका थिए । विपद्मा परी ९१ जनाको मृत्यु, ११३ घाइते र आठ जना बेपत्ता भएका थिए । आठ हजार ९०८ घर तथा गोठमा क्षति पुगेको थियो भने दुई हजार ७१० चौपायाको क्षति भएको थियो ।
आव २०८२/८३ मा बाढी–पहिरोका ९९ र आगलागीका २९ सहित १६२ घटना भएका थिए । ती घटनामा १३ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएका थिए । चालु आवको सुरुआतमै जिल्लाले विपद्को अर्को पीडादायी अवस्था सामना गरिरहेको छ । यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीपछि रोजगारी तथा भ्रमणका क्रममा त्यहाँ पुगेका काभ्रेका नागरिक अझै बेपत्ता छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार ६५ जनामध्ये २४ जना सकुशल परिवारको सम्पर्कमा आएका र एक जनाको शव परिवारले बुझेका छन् भने ४० जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै, चालु आवको साउनमा रोशी खोलामा बगेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने भुम्लु र धुलिखेलमा करेन्ट लागेर दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले १३ वटै स्थानीय तहको विपद् जोखिमको वर्गीकरण तथा रेखाङ्कन गरेको छ । समग्र सङ्कटासन्नताका आधारमा पाँचखाल, बनेपा, धुलिखेल, नमोबुद्ध, पनौती, महाभारत र खानीखोला गरी सात पालिका उच्च जोखिममा छन् भने मण्डनदेउपुर, भुम्लु, रोशी, बेथानचोक, तेमाल र चौँरीदेउराली मध्यम जोखिममा छन् ।
विषयगत रूपमा मण्डनदेउपुर, भुम्लु, रोशी, बेथानचोक, महाभारत, तेमाल, खानीखोला र चौँरीदेउराली पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । पाँचखाल, बनेपा, नमोबुद्ध, पनौती, महाभारत र खानीखोलामा बाढीको जोखिम उच्च रहेको छ । रोशी खोला, इन्द्रावती, सुनकोशी तथा पुण्यमाता करिडोर आसपासका बस्ती बाढी तथा नदी कटानको जोखिममा रहेका छन् । पहिरो र भूकम्पीय दृष्टिले भने १३ वटै स्थानीय तह जोखिममा छन् ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचानसँगै अतिजोखिमयुक्त बस्तीको नियमित अनुगमन तथा जोखिम नक्साङ्कन गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । जोखिम नक्साङ्कनलाई विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण, खोज तथा उद्धार सामग्री र जनशक्ति समयमै परिचालन गर्नसमेत उपयोग गरिनेछ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचानसँगै प्राविधिक टोलीले विस्तृत क्षति आकलन गरी भौगोलिक अवस्थिति, तस्बिर तथा प्रमाणीकरणसहितका विवरण डिजिटल ‘विपद् पोर्टल’ मा समावेश गरेको छ । यसबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन, लाभग्राही पहिचान तथा राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विपद्बाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि अस्थायी आवास अनुदान वितरण भइरहेको छ । पहिलो किस्ताबापत तीन हजार १६५ लाभग्राहीलाई रु सात करोड ९१ लाख २५ हजार र दोस्रो किस्ताबापत एक हजार ६६० लाभग्राहीलाई रु चार करोड १५ लाख गरी हालसम्म रु १२ करोड छ लाख २५ हजार निकासा भइसकेको छ ।
पूर्ण क्षति भएका निजी आवासको स्थायी निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु चार लाख अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत रोशी गाउँपालिकाका २३९, बेथानचोक गाउँपालिकाका २५२ र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका ५२ परिवारलाई लाभग्राहीका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूको सम्झौता, विवरण रुजु तथा अनुदान हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अन्य विपद्को क्षति न्यूनीकरणतर्फ पनि काम भइरहेको छ । चालु आवमा बर्डफ्लुबाट प्रभावित २० वटा कृषि फार्मलाई रु चार करोड ९४ लाख ९८ हजार ७६६ रूपैयाँ ५० पैसा राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ भने थप १० फार्मको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
विपद् प्रतिकार्यका लागि १३ वटा स्थानीय तहको विपद् कोषमा कुल रु चार करोड १६ लाख ६२ हजार १३७ रूपैयाँ ३२ पैसा मौज्दात रहेको छ । जिल्ला विपद् कोषमा रु ७४ लाख १३ हजार ६५१ र प्रदेश विपद् कोषमा रु १० लाख ४७ हजार ७९० मौज्दात रहेको छ ।
आपतकालीन उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि जिल्लामा ११ वटा विषयगत क्लस्टर गठन गरिएको छ । खोज तथा उद्धार, पूर्वाधार, खाद्य तथा कृषि, आश्रयस्थल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, बजार अनुगमन, पोषण, वातावरण र सामाजिक संरक्षणलगायत क्षेत्रमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाका ४१, नेपाल प्रहरीका ८० र सशस्त्र प्रहरी बलका ५८ जना तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तेह्रवटै स्थानीय तहमा नेपाल रेडक्रसका ३५ जना प्रतिनिधिसहित स्थानीय युवा स्वयंसेवकलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउने रणनीतिअनुसार बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षित निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार रोक्ने योजना अघि सारेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सुरक्षित निर्माण मापदण्ड तथा भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि आवधिक कार्यतालिका निर्माण गरिएको छ । साउनमा जोखिम पहिचान, असोजमा स्थानीय स्रोत तथा साधनको क्षमता र स्थिति नक्साङ्कन, मङ्सिरमा विपद् परिस्थिति विश्लेषण तथा स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्ने र पुसमा जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना परिमार्जन गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । माघमा विपद् कोष स्थापना, फागुनमा विपद् पूर्वतयारी तथा कोष परिचालन कार्यविधि र चैतमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी कार्य अघि बढाइनेछ ।
हाल स्वयंसेवक, विपद् उद्धार समूह तथा आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको छ । वर्षा हुनासाथ नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने तथा सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रातिको समयमा जोखिम हुनसक्ने बिपी राजमार्गमा सवारी आवागमन रोक्नेलगायत कार्य सञ्चालन हुँदै आएको गौतमले बताउनुभयो ।
स्थानीय विपद् प्रतिकार्य, पूर्वसूचना, राहत तथा पुनःस्थापनासम्मका सबै उपसमूहलाई मनसुन अवधिमा मात्र नभई सदैव तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । विपद् परेपछि सम्बन्धित निकायले समन्वय गरी तत्काल काममा लाग्ने तथा क्षतिग्रस्त विद्युत्, खानेपानी, सडकलगायतका संरचना पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले स्वतः मर्मत तथा सञ्चालनको काम अघि बढाउने निर्णय २०८३ साउन १५ गतेको बैठकले गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो ।
“तत्कालको क्षतिले नागरिकको जीवनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । विपद् प्रतिकार्य र क्षति न्यूनीकरणका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने विश्वास लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भौगोलिक विकटता, सडक अवरोध, सञ्चार सम्पर्क विच्छेद, सीमित स्रोत तथा साधन, रात्रिकालीन उद्धारको चुनौती र आपत्कालीन बजेटको अभावलाई विपद् प्रतिकार्यका प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विशेषगरी दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा विपद्का बेला उद्धार टोली समयमै पुग्न नसक्दा प्रतिकार्यमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।
यस्ता चुनौतीका बाबजुद सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, रेडक्रस, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायबीचको समन्वयमार्फत सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणाली र समुदायस्तरको तयारीलाई अघि बढाइएको छ ।
विगतका विपद्बाट बेहोरेको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट पाठ सिक्दै अब विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद् आउनुअघि नै जोखिम घटाउनेतर्फ जिल्लाको रणनीति केन्द्रित हुन थालेको छ । रासस
