काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते बिहान आएको भीषण बाढीपछि सञ्चालित खोज तथा उद्धार कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय टोली नबोलाइएको विषयमा उठेका प्रश्नबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरिएको नभई नेपालको राष्ट्रिय क्षमता, तत्कालको आवश्यकता र विशिष्ट भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उद्धार रणनीति तय गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
रासससँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको विकट भौगोलिक बनावट तथा स्थानीय वातावरणीय अवस्थासँग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उद्धार टोली लामो समयदेखि परिचित रहेकाले सुरुआती चरणमा आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रको अधिकतम परिचालनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अपरिचित भूगोलमा बाह्य उद्धार टोली परिचालन गर्दा समन्वय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउन सक्ने र अनपेक्षित जोखिमसमेत सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उपलब्ध राष्ट्रिय क्षमतामै खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको हो ।
“हाम्रो टिम सक्षम छ, हाम्रो भूगोलप्रति परिचित छ । हाम्रो सुरक्षा निकायहरू–सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी–सबै यसमा लागिरहेका छन्,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
विपद् आउनेबित्तिकै हरेक अवस्थामा विदेशी सहयोग लिनुपर्ने नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय क्षमताले धान्न सक्ने अवस्थासम्म आफ्नै संयन्त्रबाट उद्धार तथा राहतको काम गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो ।
नेपालको राष्ट्रिय संयन्त्र, संरचना र संस्थाले आफैँ गर्न सक्ने काममा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ ।
तर सरकारले मित्रराष्ट्र तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोगलाई भने अस्वीकार नगरेको मन्त्री खनालले स्पष्ट पार्नुभयो । विशेषगरी सुरुङभित्र उद्धार गर्नुपर्ने वा अत्यन्त जटिल भौतिक संरचनामा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने अवस्था आएमा आवश्यकताअनुसार अन्तरराष्ट्रिय सहयोग लिन सरकार तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“जहाँ हामीलाई थप प्राविधिक क्षमता आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ आवश्यकताअनुसार सहकार्य गर्छौं,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
उहाँले उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगका विषयमा मित्रराष्ट्रहरूसँग सरकार निरन्तर संवाद र समन्वयमा रहेको जानकारी दिँदै आवश्यकताअनुसार अन्तरराष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग लिने स्पष्ट नीति सरकारको रहेको बताउनुभयो।
