८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
पद्मा अर्यालको आरोप– ‘सरकार नागरिकका समस्या समाधानभन्दा प्रतिपक्षको विरोधमा केन्द्रित’ नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन हुने भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई ‘अन दि स्पट’ गोली ठोक्ने कानून लागू गरौँः खगेन्द्र सुनार पीपीपीका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र सुझाव माग सरकार गठन भएयता पूँजीबजारमा ६ खर्ब रुपैयाँ डुब्यो, अर्थमन्त्रीज्यु चिठ्ठा खेलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छः सांसद सङ्ग्रौला नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जनकपुरमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउँदा समान व्यवहार गर्न सांसद झाको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले जनकपुरमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउने क्रममा गरिब तथा विपन्नको बस्ती मात्रै लक्षित नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै झाले शनिबारदेखि जनकपुरमा सार्वजनिक जमिनमा डोजर चल्न थालेको र करिब ६५ वटा घर हटाइएको बताए। सार्वजनिक जमिन संरक्षणका नाममा गरिबका घर मात्रै हटाएर पहुँचवालाका संरचनालाई उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ।

झाले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका ठूला होटल, पोखरी मिचेर बनाइएका पार्किङ तथा अस्पताललगायतका संरचना पनि हटाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार गुठी संस्थानसँगको समन्वयमा यस्ता संरचनालाई समेत नोटिस दिएर खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ।

उनले जनकपुरमा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमणको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै २०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनले करिब ९५० बिघा जमिन अपचलन भएको देखाएको बताए।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा अहिले अतिक्रमित जमिन खाली गराउने काम भइरहेको भन्दै झाले अभियानप्रति प्रधानमन्त्रीको समेत विशेष ध्यान गएको बताए।

अतिक्रमण हटाउने अभियानको लक्ष्य र प्रहार गरिबहरूमाथि मात्र हुनुहुँदैन,’ झाले भने, ‘सबैमाथि समान व्यवहार गरियोस्।’

जनकपुरको अतिक्रमित करिब ९५० बिघा सार्वजनिक जमिन फिर्ता ल्याउने अभियानलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।




भर्खरै