काठमाडौं । नेपालका प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूले स्पष्ट नीतिको अभाव, खुला सीमाबाट हुने अवैध आयात तथा अव्यावहारिक गुणस्तर मापदण्डका कारण स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको गुनासो गरेका छन्।
प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति, भण्डारण, बजारीकरण तथा गुणस्तर निर्धारणमा देखिएका समस्याले उद्योगमा गरिएको लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ। माटोको उत्पादकत्व निरन्तर घट्दै गएको र रासायनिक मलको प्रभावकारिता समेत कम हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले बायोचार तथा अन्य जैविक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उद्योगीहरूले माग गरेका छन्।
ग्रो मोर फर्टिलाइजरका सञ्चालक सिद्धार्थ अग्रवालले खुला सीमाका कारण नेपालमा विभिन्न प्रकारका मल अवैध रूपमा भित्रिने गरेको बताउनुभयो। नेपालमा सूचीकृत नभएका मलसमेत बजारमा पुग्दा किसानले प्रयोग गर्ने मलको गुणस्तरबारे अन्योल सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ।
गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्दा अपेक्षित परिणाम नआएपछि किसानमा प्राङ्गारिक मलप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको अग्रवालले बताउनुभयो। उहाँले ‘प्राङ्गारिक मल सुदृढीकरण निर्देशिका, २०७८’ मा तोकिएको गुणस्तर मापदण्डसमेत व्यावहारिक नभएको दाबी गर्नुभयो।
स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने तर तयारी मल आयातमा त्यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्थाले नेपाली उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। त्यस्तै, विद्युतमा डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको उनीहरूको भनाइ छ।
हाम्रो उन्नत प्राङ्गारिक मल उद्योगका संस्थापक राजीव खड्काले रासायनिक मलमा जस्तै प्राङ्गारिक मलमा पनि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँका अनुसार जैविक कच्चा पदार्थको नियमित, गुणस्तरीय र लागत–प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो।
उत्पादित मलको उचित भण्डारण, नमी नियन्त्रण, प्याकेजिङ तथा ढुवानीमा समेत समस्या रहेको खड्काले बताउनुभयो। उत्पादन क्षमता बढ्दै गए पनि पर्याप्त भण्डारण संरचना नहुँदा उद्योगलाई समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
खड्काले गुणस्तर मापदण्ड परिमार्जन गर्नुका साथै लेबलिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र किसानलाई प्राङ्गारिक मलको सही प्रयोगबारे प्राविधिक जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रासायनिक मलमा सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिइरहेको अवस्थामा प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उद्योगले भने पर्याप्त सरकारी सहयोग नपाएको उहाँको गुनासो छ।
यसैबीच, कुञ्जना एग्रो पोल्ट्री सप्लिमेन्ट प्रालिले स्वदेशी प्रविधिको प्रयोग गरी किसानले घरमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरेको दाबी गरेको छ। संस्थाका सञ्चालक सिवि नेपालीले ‘हिमालय एनपीके मदर ब्याक्टेरिया’ मार्फत किसानलाई मलको सट्टा ‘मलको बीउ’ अर्थात् जीवाणु र त्यसको प्रयोग विधि उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार यस प्रविधिको परीक्षणसमेत भइसकेको छ। बाराको कोल्हवीका एक किसानले एक लिटर ब्याक्टेरिया प्रयोग गरेर तीन बिघा जमिनमा खेती गर्न सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालीले प्रविधिलाई देशभर विस्तार गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपालीले रासायनिक मलमा निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै जैविक मल उत्पादनका लागि अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो संस्थाले पाइलटिङ गरिसकेको भन्दै कृषि मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग पाए देशभर प्रविधि विस्तार गर्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, गोरखकाली बायोचार उद्योग प्रालिका प्रतिनिधिले नेपालको माटोको बिग्रँदो अवस्था सुधार गर्न बायोचारलाई औद्योगिक स्तरमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार नेपालको माटोमा हुनुपर्ने न्यूनतम चार प्रतिशत प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घटेर एक प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ। यसले माटोको उर्वराशक्ति कमजोर बनाउँदै रासायनिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ।
गोरखकाली बायोचार उद्योगमा कुल २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको र दैनिक २५ टनसम्म बायोचार फर्टिलाइजर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ। तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण ठूलो लगानी र उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै पनि उद्योगले अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरिएको छ।
उद्योगीहरूले बायोचारलाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ प्रवद्र्धन गर्ने नीति बनाउन, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्न, किसानका लागि अनुदानको स्पष्ट मोडल तयार गर्न तथा आधिकारिक परीक्षण र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, बायोचार तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगबारे किसानलाई तालिम र सचेतना प्रदान गर्न पनि सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगीहरूका अनुसार रासायनिक मलको आयातमा निर्भरता घटाउन तथा माटोको दीर्घकालीन उर्वराशक्ति जोगाउन प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन, प्रयोग र बजारीकरणलाई स्पष्ट नीतिसहित अघि बढाउन आवश्यक छ। उनीहरूले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कर, अनुदान, गुणस्तर मापदण्ड र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले समान तथा व्यवहारिक नीति अपनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
