काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न कानुन संशोधन तथा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब २७ वटा ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने असान्दर्भिक १५ वटा ऐन खारेज गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा नियुक्त हुने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गर्दा मापदण्डलाई थप फराकिलो र वस्तुगत बनाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिनुभयो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँगै खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेका विज्ञलाई समेत अवसर दिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
‘लब्धप्रतिष्ठित’ जस्ता अमूर्त शब्दावली प्रयोग गर्दा राजनीतिक स्वार्थअनुकूल व्याख्या हुन सक्ने भन्दै उहाँले नियुक्तिका लागि स्पष्ट, मापनयोग्य र वस्तुगत मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनुभयो । औपचारिक पीएचडी नभए पनि लामो अनुभव र विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई समेत समेट्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था लचिलो बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
बजेट कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समावेश करिब ४ सय २१ वटा कार्यक्रम तथा गतिविधि कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निजी लगानी र पूर्वाधार विकासलाई सहज बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । डिजिटल अर्थतन्त्र तथा आधुनिक वित्तीय प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘पियर–टु–पियर’ लेण्डिङलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्त परिचालनका लागि ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स’ सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र आवश्यक संरचनागत नियुक्ति शीघ्र गरिने उहाँको भनाइ छ ।
राजस्व संकलनमा उत्साहजनक प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भइसकेको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको १ हजार ५ सय ८० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न आगामी महिनामा संकलनको गति अझ बढाउनुपर्ने उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा वास्तविक राजस्व संकलन करिब १ हजार २ सय ४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस वर्षको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको बताउनुभयो । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार, संस्थागत सुदृढीकरण र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा सरकारले विशेष जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सरकारले अघि सारेको ‘लटरी स्किम’ अर्थात् बिजक जारी गर्ने प्रोत्साहन कार्यक्रमले राजस्व अभिवृद्धि र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
राजस्व संकलन र भन्सार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरी अनुगमन तथा निगरानी बढाउनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन समितिसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
विगतका वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने हतारो अन्त्य गर्न सरकार सचेत रहेको बताउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयनलाई समयमै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
