काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने चारतारे र पाँचतारे होटलमा सम्बन्धित होटलको १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै हानका अध्यक्ष विनायक शाहले क्यासिनोमा होटलको सेयर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताउनुभएको हो ।
अध्यक्ष शाहले होटलले क्यासिनोमा लगानी गर्न चाहेमा मात्र सेयर लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । क्यासिनो सञ्चालनमा होटललाई अनिवार्य साझेदार बनाउँदा क्यासिनो बन्द भएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी तथा आर्थिक दायित्वसमेत होटलले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले होटल व्यवसायीहरूले अहिले पनि क्यासिनोसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा विवाद झेलिरहेको उल्लेख गर्दै अनिवार्य सेयरको व्यवस्था कायम राख्दा थप समस्या सिर्जना हुनसक्ने बताउनुभयो ।
“होटलको सेयर भएर क्यासिनो चलाउने, क्यासिनो बन्द भएर सञ्चालक भागिसकेपछि त्यसको मार होटलले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । हामी अहिले पनि मुद्दा मामिला गरिरहेका छौँ, जरिवाना तिरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले क्यासिनोमा होटलको सेयर ऐच्छिक हुनुपर्छ । होटलले चाहेको खण्डमा मात्र सेयर लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
शाहले प्रस्तावित विधेयकको दफा ४० मा क्यासिनोमा वैदेशिक संयुक्त लगानीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको तर होटल व्यवसायमा विदेशी लगानीलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था नगरिएकोप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
नेपालमा ४० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले होटल क्षेत्रमा प्रविधि, लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भित्र्याउन विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, विधेयकको दफा ४२ मा क्यासिनोको खुद आयको दुई प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै अध्यक्ष शाहले होटललाई पनि खुद आम्दानीको निश्चित प्रतिशत सीएसआरमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले होटल क्षेत्रमा सीएसआरसम्बन्धी व्यवस्था बजेटमार्फत आए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
यसैबीच, प्रस्तावित पर्यटन विधेयकले सगरमाथा आरोहणका लागि कम्तीमा सात हजार मिटरभन्दा अग्लो कुनै एक हिमालचुली आरोहण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
