काठमाडौं । नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले सरकारसमक्ष विभिन्न १२ बुँदे माग अघि सारेको छ।
बैंक, लघुवित्त, सहकारी तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित नागरिकको समस्या समाधान, राजनीतिक मुद्दा खारेजी, सम्पत्ति संरक्षण तथा कानुनी सुधारलगायतका विषय समेट्दै अभियानले माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
अभियानले १२ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदा कार्यान्वयनका लागि तत्काल उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग गठन गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजनीतिक सभाका क्रममा नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँलगायत अभियन्तामाथि लगाइएका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत फिर्ता लिन माग गरिएको छ। अभियानले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएका बैंकिङ कसुरलगायत अन्य आधारहीन मुद्दासमेत खारेज गर्नुपर्ने जनाएको छ।
अभियानका अन्य मागमा बैंक, लघुवित्त तथा सहकारीमा रहेका २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, ऋण तथा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका नागरिकको कालोसूची फुकुवा गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गरी अन्य व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरेका घरजग्गा तथा जायजेथा सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। फिर्ता गरिएका सम्पत्तिको ऋण भुक्तानीका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा २५ वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत राखिएको छ।
कर्जा प्रवाहका क्रममा धितोसँगै दोब्बर रकमको कपाली तमसुक तथा भविष्यको मितिको चेक लिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने अभियानले जनाएको छ। यसअघि लिइएका त्यस्ता चेक तथा तमसुक खारेज गरी त्यसका आधारमा हुने कानुनी कारबाही रोक्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
अभियानले बैंक र व्यवसायीलाई अलग वर्गका रूपमा हेर्ने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। ऋणको अत्यधिक दबाब तथा वित्तीय समस्याका कारण आत्महत्या गरेका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, मृतकको बाँकी ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारका सदस्यका लागि रोजगारी वा आयआर्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
ऋणीमाथि बैंक, सहकारी, लघुवित्त वा तिनका प्रतिनिधिबाट गालीगलौज, बेइज्जती, धम्की, मानसिक दबाब तथा अमानवीय व्यवहार हुन नदिन कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। ऋणीका घर तथा सम्पत्तिमा लगाइएका ताला तत्काल खोल्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
ऋणी र वित्तीय संस्थाबीचको विवादलाई न्यायपूर्ण तथा पारदर्शी ढंगले समाधान गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरणसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अभियानले जनाएको छ।
त्यस्तै, भूमिहीन, अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी नागरिकको दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म जबर्जस्ती विस्थापित गर्न नहुने र उनीहरू हाल आश्रय लिएर बसेकै स्थानबाट लगत संकलन गर्ने नीति तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ऋणीको घरजग्गा तथा जायजेथा लिलाम गर्दा वास्तविक र न्यायोचित बजार मूल्य कायम गर्नुपर्ने अभियानको अर्को माग छ। कर्जा प्रवाह गर्दाको मूल्यांकन र लिलाम गर्दाको समयमा कायम रहेको वास्तविक बजार मूल्यलाई आधार बनाई ऋणीलाई अन्याय नहुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने तथा मूल्यांकन गर्दा ऋणी र सम्बन्धित बैंक वा सहकारी दुवैको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अभियानले जनाएको छ।
वार्ताबाट समाधान खोज्न आग्रह
नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले आफ्ना मागहरू कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषका लागि नभई बैंक, सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडित नागरिकको न्याय, अधिकार, घरपरिवार, सम्पत्ति संरक्षण र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेको छ।
अभियानले सरकारलाई मागहरू गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल वार्तामार्फत समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। १८ दिनको पैदल यात्रा पार गर्दै राजधानी आएर धर्नामा बसेका नागरिकको समस्या सम्बोधन गरी उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
अभियानका अनुसार आफ्ना मागबारे दुवै पक्षबीच लिखित सहमति भई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर कार्यान्वयनको ठोस प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार निकायसमक्ष धर्नामा बसेका नागरिकलाई आफ्नो जिल्लातर्फ फर्काइनेछ।
