विश्वमै क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी पुष्टि भएका नयाँ औषधी सरकारले दर्ता नगरिदिँदा तस्करी गरेर ल्याउनु परिरहेको छ । त्यसरी ल्याएको औषधी बिरामीले महँगोमा किन्नु परिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यो औषधी गुणस्तरहीन पनि पर्ने गरेको छ ।
खोटाङकी जानुका लम्साल (२२) छालामा समस्या देखिएर काठमाडौंको सिभिल अस्पताल गएकी थिइन् । चिकित्सकले क्यान्सरको शंका गरे । परीक्षण गर्दा एक्युट लिम्पोब्लास्टिक ल्युकेमिया (एक प्रकारको रक्त क्यान्सर) देखियो । त्यसपछि त्यही अस्पतालमा भर्ना भइन् । उपचार सुरु गरेको छ महिनापछि चिकित्सकले ‘ब्लिनसाइटो’ नामक औषधी लेखिदिए । केमोथेरापीबाट रोग सुधार नभएपछि चिकित्सकले त्योभन्दा प्रभावकारी मानिएको इम्युनोथेरापीको औषधी लेखिदिएका थिए ।
जानुकाकी दिदी मेनुकाले काठमाडौंका लगभग सबै फार्मेसी चहारिन् । तर कतै औषधी पाइएन । अधिकांश फार्मेसीवालाको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, “यो औषधी नेपालमा दर्ता नभएकाले सजिलै फार्मेसीमा पाइँदैन ।”
औषधी खोज्ने दौडधुपकै बीच मेनुकाले थाहा पाइन्- औषधी व्यवस्था विभाग (डीडीए)ले विशेष सिफारिस बनाइदियो भने फार्मेसीवालाले भारतबाट झिकाइदिन्छन् । नत्र गैरकानुनी बाटोबाट ल्याइएको औषधी महँगोमा किन्नुपर्छ ।
विभागले बनाइदिएको सिफारिसका आधारमा समेत औषधी ल्याउन अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने र समय लाग्ने मेनुकाले थाहा पाइन् । छ महिना राख्दा पनि बहिनीको स्वास्थ्यमा अपेक्षित सुधार हुनुको सट्टा बिग्रिरहेको थियो । त्यतिन्जेल २५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । त्यसैले मेनुका विशेष सिफारिस बनाएर दबाई खोज्ने लामो बाटोतिर लागिनन् ।
औषधी खोज्ने क्रममा काठमाडौं उपत्यकाका फार्मेसी चहारेकी उनले कुनै एउटा फार्मेसीबाट त्यो औषधी ल्याइदिने व्यक्तिको नम्बर पाएकी थिइन् । मेनुकाले ती व्यक्तिलाई सम्पर्क गरिन् । केही बेरमै ब्लिनसाइटो नामक औषधी बोकेर ती व्यक्ति आए । मेनुकाले दुई भाइलको साढे चार लाख रुपैयाँ तिरिन् । बिल माग्दा दिन नमिल्ने बताएर ती व्यक्ति हिँडे । जीवन-मरणको दोसाँधमा रहेकी बहिनीका लागि अत्यावश्यक औषधी भएकाले उनी बिनाबिल औषधी किन्न बाध्य भइन् ।
त्यो औषधी चलाउँदा बिरामीलाई साइड इफेक्ट हुन सक्ने ठानेर चिकित्सकले टोसिलुजिम्याब नामक अर्को औषधी लेखिदिए । त्यो औषधी पनि सहजै नपाइएपछि मेनुकाले उनै व्यक्तिलाई सम्पर्क गरिन् र ८५ हजार रुपैयाँमा लिइन् ।
उपचारमा जायजेथा नै सक्किने रोग क्यान्सरका बिरामी एवं आफन्तले दबाई जुटाउन गर्नुपरेको सकस यत्रतत्र भेटिन्छन् । त्यस्तै बिरामी मध्येकी एक हुन्, कीर्तिपुरकी उमा श्रेष्ठ (३९) । उनी फोक्सोको क्यान्सरले ग्रस्त छिन् । उनलाई लागेको क्यान्सरलाई एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेस भनिन्छ ।
ललितपुरस्थित हरिसिद्धि क्यान्सर अस्पतालमा भर्ना भएर लामो समय उपचार गरेपछि डिस्चार्ज हुने बेला चिकित्सकले नियमित खानू भनेर एउटा औषधी लेखिदिए । छोरा अजय ‘सिरिटिनिब’ नामक क्याप्सुल किन्न अस्पताल नजिकैको फार्मेसी पुगे । मेनुकालाई जस्तै अजयलाई पनि औषधी पसलेले नेपालमा दर्ता नभएकाले आफूकहाँ नपाइने भन्दै उपलब्ध गराउन सक्ने व्यक्तिको नम्बर थमाए ।
अजयले सम्पर्क गरेको केहीबेरमै ती व्यक्तिले औषधी ल्याइदिए । औषधीको प्याकेटमा लेखिएको मूल्य १ लाख १० हजार रुपैयाँ थियो । तर १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ असुलियो । “किन यति धेरै भनेर सोध्दा कतै नपाइने औषधी ल्याइदिएको छु भनेर त्यो व्यक्ति उल्टै रिसायो,” अजयले सुनाए, “औषधी समयमा नहुँदा उपचार नै प्रभावित हुने भएपछि जति भन्यो, उति तिर्न बाध्य भइयो ।”
उमालाई चिकित्सकले त्यो औषधी जीवनभर खान सुझाएका छन् । यसको मतलब कम्पनीको अंकित मूल्यभन्दा बढी भाउमा उनले बाँचुञ्जेल दबाई किन्नुपर्ने छ । एक प्याकेटमा १ सय ५५ ट्याब्लेट हुन्छ । एक प्याकेटले दुई महिना मात्रै धान्छ । त्यसमाथि औषधी किनेको बिल पाउनु त परको कुरा भयो । बिल नभएका कारण स्वास्थ्य बिमा दाबी गर्ने बाटो पनि बन्द छ ।
क्यान्सरका लागि केमोथेरापीको विकल्पमा ‘टार्गेटेड थेरापी’, ‘इम्युनोथेरापी’, ‘एन्टिबडी ड्रग कन्जुगेट्स’ जस्ता नयाँ र प्रभावकारी उपचार पद्धति प्रयोगमा छन् तर सरकारले टार्गेटेड थेरापीमा चलाइने एउटा ब्रान्डको औषधी मात्रै दर्ता गरेको छ । जसले गर्दा क्यान्सरको उपचार गराइरहेका अधिकांश बिरामीले वर्षौंदेखि भोगिरहेको यस्तो समस्या सुन्ने कोही छैन । बिरामीको उपचारमा प्रभावकारी भएरै चिकित्सकले औषधी सिफारिस गर्छन् । तर विभागमा दर्ता नहुँदा यी औषधी फार्मेसीमा पाइँदैनन् ।
चिकित्सकको विशेष सिफारिसका आधारमा औषधी व्यवस्था विभागको अनुमति लिएर भारतबाट मगाउन सकिने भए पनि लम्बेतान र झन्झटिलो प्रक्रियाले गलाउँछ । “विभागले यो सिफारिस पनि सजिलै बनाइदिँदैन, अनेक उल्झन देखाउँदो रहेछ,” मेनुका भन्छिन्, “यो सब देखेर बरु दुई नम्बरी बजारमै किन्न बाध्य भइँदो रहेछ ।”
यही बाध्यताको फाइदा उठाउन भारतका रक्सौल, गोरखपुर वा नयाँ दिल्लीका केही फार्मेसी एजेन्ट सक्रिय छन् । उनीहरूले नेपालका फार्मेसी वा व्यक्तिलाई कुरियरमार्फत औषधी पठाएर अवैध कारोबार गर्छन् ।
महँगो मोल, गुणस्तरमा झेल
गैरकानुनी बाटो हुँदै आएको औषधी बिरामीको हातसम्म पुग्दा मूल्य धेरै महँगो पर्छ । महँगोमा औषधी लिए पनि गुणस्तरमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । गुणस्तरहीन औषधीको मारमा नेपाली परेका उदाहरण नै भेटिन्छन् ।
क्यान्सर पुष्टि भएपछि सीता गुरुङ ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । डा. पंकज बर्मनसहितको टोलीले उनको उपचार गरिरहेको थियो । उपचारकै क्रममा माघ २६, २०७९ मा सीताको निधन भयो ।
दुई छोरी भूमिका र भिन्नता पियाले आमाको निधन कालगतिले नै भएको ठानेका थिए । तर आमालाई औषधी ल्याइदिने व्यक्तिसहित सात जना नक्कली औषधी बनाएर बेचेको आरोपमा भारतमा पक्राउ परेपछि उनीहरू झसङ्ग भए ।
आमाको उपचारका लागि ‘किट्रुडा’ नामक औषधी नीरज चौहानले ल्याइदिन्थे । भारतीय प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार त्यस गिरोहले अस्पतालका कर्मचारी र फार्मासिस्टबाट ३ देखि ६ हजार भारुमा सक्कली औषधीका खाली भाँडा किन्थ्यो । ती भाँडामा नक्कली औषधी भरेर ४० हजारदेखि ७० हजार भारुसम्म बेच्थ्यो ।
नक्कली औषधीको सञ्जाल फार्मेसी र अनलाइन प्लाटफर्ममार्फत नेपालसम्म फैलिएको थियो । सीताको परिवारले ‘किट्रुडा’ औषधीको एक डोजलाई ३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो । आमाको उपचार अवधिभर त्यस औषधीका लागि मात्रै २८ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको भूमिका र भिन्नताको भनाइ छ ।
नीरज पक्राउ परेपछि भूमिका र भिन्नताले साउन २१, २०८१ मा डा. पंकजविरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दिए । उनीहरूले मेडिसिटी अस्पतालविरुद्ध पनि क्षतिपूर्ति माग गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा त्यही वर्ष भदौ ५ मा मुद्दा हालेका थिए । अहिले उपभोक्ता अदालतमा स्थानान्तरण भएको यस मुद्दाको फैसला आइसकेको छैन ।
काउन्सिल र अदालतमा दिएको निवेदनमा डा. पंकजले नै औषधी सिफारिस गर्दै नीरजसँग सम्पर्क गराइदिएपछि आफूहरूले औषधी मगाएको भूमिका र भिन्नताले उल्लेख गरेका छन् । डा. पंकजले काउन्सिलमा दिएको बयानमा ‘असल मनसायले नै औषधि सिफारिस गरेको’ बताएका छन् ।
उनले सिफारिस गरेको किट्रुडा औषधी नेपालमा दर्ता छैन । अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) ले भने यसलाई स्वीकृति दिएको छ । यो औषधी भारतलगायत देशमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग भइरहेको छ ।
किट्रुडा नेपालमा अन्य कति बिरामीले प्रयोग गरे, त्यो सक्कली थियो कि नक्कली भन्ने यकिन छैन । एक चिकित्सक भन्छन्, “भारतमा पक्राउ परेको गिरोहले अन्य धेरै औषधी नेपालमा आपूर्ति गर्थ्यो ।”
भारतमा बनेका औषधीको गुणस्तरमा सधैँ प्रश्न उठ्दै आएको छ । भारतको केन्द्रीय औषधी मानक नियन्त्रण संगठनले प्रयोगशालामा जाँच गरेर औषधीको गुणस्तरको रिपोर्ट प्रकाशन गर्छ । रिपोर्टमा हरेक महिना ५० देखि १०० थरी औषधी गुणस्तरहीन भएको भेटिन्छ । औषधी गुणस्तरहीन हुनुको कारणमा चर्चित कम्पनीको नाम दुरुपयोग गरेर नक्कली औषधी उत्पादन गरेको, तोकिएबमोजिम मात्रा नराखेको र प्याकेजिङमा समस्यालगायत उल्लेख हुन्छ ।
मे २३, २०२३ मा ‘पिडियाट्रिक ब्लड एन्ड क्यान्सर’ प्रकाशित एक अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार यसअघि बालबालिकाको रक्त क्यान्सरको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको ‘एल-एस्पर्जिनेज’ को भारतमा उत्पादित केही ब्रान्डका औषधीको गुणस्तर र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो । एल-एस्पर्जिनेज विकसित देशका साथै नेपाललगायत कम विकसित देशमा पनि बिक्रीवितरण भइरहेको छ । निको हुने सम्भावनाका ९० प्रतिशत ‘एएलएल’ (एक प्रकारको रक्त क्यान्सर) भएका बालबालिकाको यो औषधीका कारण मृत्युसमेत हुने गरेको पाइएको छ ।
विभिन्न ब्रान्डमा भारतमा उत्पादन भइरहेका कुल १२ प्रकारका एल-एस्पर्जिनेजमध्ये ११ वटाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको थियो । त्यसमध्ये पाँच थरी ब्रान्डका एल-एस्पर्जिनेज नेपालको औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता छन् । बाँकी अवैध रूपमा भित्र्याइन्छ ।
‘द ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्म’ मा जनवरी २५, २०२३ मा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार नेपालमा विभिन्न कम्पनीका एल-एस्पर्जिनेज आयात भइरहेको छ । सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म पाँच थरीका एल-एस्पर्जिनेज ५५ पटक आयात भएको देखिन्छ । तर त्यसमा कुन ब्रान्डको एल-एस्पर्जिनेज कति मात्रामा भित्रियो भन्ने स्पष्ट छैन ।
द ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्मकै तथ्यांकअनुसार अंकोनेज ब्रान्डको एल-एस्पर्जिनेज नेपालमा धेरै भित्रिएको देखिन्छ । अंकोनेज २०२२ मा छ पटक भित्रिँदा सेलजिनेज केवल दुई पटक आएको छ ।
यी त गुणस्तरहीन औषधीबारे सार्वजानिक भएका तथ्य मात्रै हुन् । नेपालमा ‘झोले व्यापारी’मार्फत गुणस्तरहीन र नक्कली औषधी कति भित्रिन्छ भन्ने अध्ययन नै भएको छैन । यसरी ल्याइएका औषधी सक्कली नै हुन सक्छन् तर औषधी भण्डारणको मापदण्ड पालना नगरिने हुँदा गुणस्तरीय नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा क्लिनिकल फर्माकोलोजिस्ट डा. आकृति पोखरलका अनुसार कतिपय औषधी घामै नछिर्ने गरी राख्नुपर्छ भने कतिपयलाई निश्चित तापक्रममा मात्र राख्नुपर्छ । केही औषधीको आर्द्रता मिलाउनुपर्छ । “यी मापदण्ड पालना गरिएन भने औषधीले काम गर्दैन,” उनी भन्छिन् ।
औषधी अत्यावश्यक, दर्ता अनावश्यक !
जटिल किसिमका रोगको उपचार प्रभावकारी बनाउन नयाँ किसिमका औषधी प्रत्येक वर्षजसो विकसित भइरहेका हुन्छन् । सुरक्षा र प्रभाव जाँचको रिपोर्टपछि अमेरिकाको एफडीएले हरेक महिना नयाँ-नयाँ औषधीलाई स्वीकृति दिइरहेको हुन्छ । ती औषधीले कतिपय पुरानालाई प्रतिस्थापन पनि गर्छन् ।
एफडीएले स्वीकृति दिएको औषधी भारतमा सहजै दर्ता हुन्छ । तर नेपालमा औषधी दर्ता निमयावलीमा झन्झटिलो प्रक्रिया राखिएको छ ।
क्यान्सरको उपचारमा वर्षौंदेखि केमोथेरापी चलिआएको थियो । तर पछिल्लो समय विकास गरिएका प्रभावशाली औषधीकै कारण उपचार पद्धति फेरिएको छ ।
केमोथेरापीले क्यान्सरका कोशिकासँगै शरीरका स्वस्थ कोशिका पनि नष्ट गर्छ । जसका कारण बिरामीको कपाल झर्ने, बान्ता हुने, कमजोर हुने र पाचनप्रणाली तथा हड्डीमा असर पर्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् ।
“औषधी दर्ता छैन भनेर नलेखी बस्दा बिरामी बचाउन सकिन्न, भारतीय बजारमा सहजै पाइने औषधी खोजेर ल्याउन सक्नेले ल्याउँछन् भनेर लेखिदिन्छौँ,”
केमोथेरापीको विकल्पमा ‘टार्गेटेड थेरापी’, ‘इम्युनोथेरापी’, ‘एन्टिबडी ड्रग कन्जुगेट्स’ जस्ता नयाँ र प्रभावकारी उपचार पद्धति विकसित भएका छन् । यी उपचार पद्धतिमा क्यान्सर कोशिकालाई मात्र निसाना बनाइन्छ, स्वस्थ कोशिकालाई असर पर्दैन ।
विभिन्न अध्ययनले पनि क्यान्सरको उपचारमा केमोथेरापीभन्दा नयाँ पद्धति सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको देखाएका छन् । टार्गेटेड थेरापीले क्यान्सर फैलिएको कोशिकाको खास कमजोरी वा प्रोटिनलाई निसाना बनाउँछ ।
एन्टिबडी ड्रग कन्जुगेट्स पद्धतिमा क्यान्सरका कोशिकामा मात्र टाँसिने एन्टिबडीबाट औषधी भित्र पठाइन्छ । यस पद्धतिले शरीरको स्वस्थ भागलाई असर नगरी क्यान्सरलाई मात्र मार्छ । त्यसै गरी इम्युनोथेरापीले शरीरको क्यान्सर प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसे यसलाई सरल भाषामा बुझाउँछन्, “केमोथेरापी भनेको रुखमा बसेको चरा मार्न बम हानेजस्तो हो । बमले रुखका पात, हाँगा र रुखै ध्वस्त हुन सक्छ । तर टार्गेटेड थेरापी, एन्टिबडी ड्रग कन्जुगेट्स र इम्युनोथेरापी भनेको स्नाइपरले चरालाई मात्रै ताकेर हानेजस्तो हो, चरा मात्रै मर्छ ।”
नेपालमा नयाँ उपचार पद्धति प्रयोगमा आउन थालेको करिब एक दशक भयो । तर टार्गेटेड थेरापीको एउटा ब्रान्डबाहेक अन्य उपचार पद्धतिका लागि आवश्यक औषधी दर्तै छैनन् । बिरामी बचाउन प्रभावकारी हुने भन्दै चिकित्सक भने दर्ता नभएकै औषधी सिफारिस गर्न बाध्य छन् । “औषधी दर्ता छैन भनेर नलेखी बस्दा बिरामी बचाउन सकिन्न, भारतीय बजारमा सहजै पाइने औषधी खोजेर ल्याउन सक्नेले ल्याउँछन् भनेर लेखिदिन्छौँ,” एक चिकित्सक (नाम खुलाउन नचाहने)ले आफ्नो बाध्यता सुनाए ।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाश थपलियाका अनुसार नयाँ औषधी दर्ता नहुँदा बिरामीको उपचारै प्रभावित भइरहेको छ । यही कारण बिरामीहरू उपचारका लागि कालोबजारीमार्फत महँगोमा औषधी किन्न बाध्य छन् । आर्थिक अवस्था बलियो हुनेहरू भने सिधै विदेश जाने उनको भनाइ छ । “क्यान्सरका बिरामी उपचारका लागि भारत जानुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । औषधी पाउन यहाँ यति धेरै चक्कर काट्नुपर्छ भने पैसा हुने बिरामी किन नेपालमा उपचार गराउँछन् ?” डा. थपलिया भन्छन् ।
नेपालमा क्यान्सरका बिरामी कति छन्, त्यसको रोगभार कस्तो छ भन्ने एकीकृत अध्ययन तथा तथ्यांक छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘ग्लोबल क्यान्सर अब्जर्भेटरी, २०२४’ अनुसार नेपालमा वार्षिक २४ हजार ४ सय ९९ नयाँ बिरामी थपिन्छन् । पछिल्ला पाँच वर्षमा क्यान्सर पहिचान भएर जीवितै रहेका बिरामीको कुल संख्या ४६ हजार ७ सय ४७ छ ।
नेपालका विभिन्न अस्पतालमा १५ वर्ष (२०१०–२०२४) मा गरिएका ६४ अध्ययनलाई समेटेर गरिएको एउटा विस्तृत अध्ययनमा क्यान्सरका बिरामी जटिल अवस्थामा पुगिसकेपछि मात्र अस्पताल आउने गरेको पाइएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार पेट र आन्द्राका ८७ प्रतिशत क्यान्सर तेस्रो वा चौथो चरणमा पुगेपछि मात्र पहिचान हुने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा प्रतिवेदन, २०२२ का अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये ७१ प्रतिशत व्यक्तिमा नसर्ने रोग मुख्य कारक रहेको छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत क्यासरका बिरामी छन् ।
औषधी दर्ता नभएकै कारण कति बिरामी प्रभावित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । किनकि क्यान्सरको प्रकृति, रोगको अवस्था, बिरामीले औषधी खरिद गर्न सक्ने-नसक्ने अवस्थाजस्ता कारणमा यी औषधीको माग निर्भर हुन्छ । विशेष गरी स्तन, फोक्सो र पेटका क्यान्सरमा जटिल तथा परम्परागत केमोथेरापी र शल्यक्रियाले काम नगरेको खण्डमा चिकित्सकले बिरामीको आनुवंशिक गुण हेरेर नयाँ पद्धतिबाट उपचार गर्ने निर्णय लिन्छन् । यस्तो आधुनिक उपचार विधि विशेष गरी क्यान्सरको तेस्रो वा चौथो चरणमा पुगेका बिरामीलाई बढी आवश्यक पर्छ ।
डा. थपलियाका अनुसार पछिल्लो समय पहिलो चरणका क्यान्सरमा पनि यी उपचार पद्धति प्रयोग गरिने भएकाले औषधी अभाव भयावह समस्या बनेको छ । “करिब दुईतिहाइ बिरामीलाई यस्ता औषधी चाहिन्छ तर नेपालमा दर्ता छैन,” डा. थपलिया भन्छन् ।
नेपालमा करिब ६० देखि ७० प्रतिशत बिरामी रोग छिप्पिएपछि अस्पताल पुग्ने तथ्यांकलाई आधार मान्दा करिब १५ हजार बिरामीलाई कुनै न कुनै अवस्थामा यी उपचार पद्धति आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । तर आवश्यक पर्ने सबै बिरामीले यस्ता महँगा औषधी किन्न सक्दैनन् ।
बिरामीको उपचारमा नभई नहुने यस्ता औषधी अनौपचारिक बाटोबाट कति आउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । विशेष सिफारिस जारी भएपछि कुन ब्रान्डका कति प्रकारका औषधी नेपाल भित्रिए भनेर विभागसँग बारम्बार तथ्यांक माग्दा पनि उपलब्ध गराउन मानेन । विशेष सिफारिसबाट भन्दा अनौपचारिक तरिकाले धेरै औषधी नेपाल भित्रिने गरेको एक आयातकर्ता बताउँछन् । त्यसको मात्रा पाँच गुणाभन्दा बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “विशेष सिफारिसबाट औषधी ल्याउने प्रकिया झन्झटिलो र लम्बेतान भएकाले धेरै बिरामी झोले व्यापारीको शरणमा पर्छन्,” उनी भन्छन् ।
विभागमा औषधी दर्ता गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले कार्यविधि बनाएर अत्यावश्यक औषधीलाई विशेष सिफारिसअन्तर्गत ल्याउने बाटो राखिएको हो । तर विशेष सिफारिसका आधारमा औषधी ल्याउन उत्पादन भएको देशको नियामक निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको कागजातलगायत प्रमाण बुझाउनुपर्छ ।
यसरी अनुमति माग्दा औषधी चाहिने परिमाण पनि खुलाउनुपर्छ । विभागले दिएको सिफारिसअनुसार छ महिनाभित्रमा तोकिएको परिणाममा औषधी ल्याउन पाइन्छ ।
यस प्रक्रियामा जाँदा बिरामीलाई चाहिएको बेला औषधी नपाइने एक चिकित्सक बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक बिरामीलाई फरक-फरक किसिमका औषधी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय रोगमा तत्काल औषधी चाहिन्छ । उपचारमा भएको प्रगतिका आधारमा पनि औषधी परिवर्तन गरिरहनुपर्छ । विशेष सिफारिसको प्रक्रियाबाट एउटा बिरामीका लागि औषधी ल्याउन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले आयातकर्ता यो झन्झट बेहोर्न चाहँदैनन् । “कुनै औषधीलाई विशेष सिफारिस दिएर औषधी ल्याउन दिन मिल्छ भने दर्ता गर्न किन मिल्दैन ?” एक चिकित्सक भन्छन्, “कानुनले बिरामीलाई सजिलो बनाउनुपर्नेमा झन् गाह्रो बनाएको छ ।”
झोले व्यापारीबाट प्रायः नक्कली र गुणस्तरहीन औषधी आउने जोखिम हुने एक औषधी आयातकर्ता बताउँछन् । “गुणस्तरीय औषधी ल्याउने कानुनी बाटो अप्ठ्यारो बनाइदिएपछि कालोबजारी फस्टाउँछ । औषधी दर्ता प्रक्रिया सहज नबनाएसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन,” उनले भने ।
औषधी व्यवस्था विभागको छेकबार
नेपालमा औषधी दर्ता र नियमन गर्ने औषधी व्यवस्था विभागले पछिल्लो समय विकसित भएका नयाँ र जीवनदायी औषधी दर्ता गरेको छैन । सन् २०२३ मा मात्रै चिकित्सक र फार्मासिस्टको एउटा समूहले क्यान्सरलगायत विभिन्न गम्भीर रोगका बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक भन्दै १ सय २७ किसिमका नयाँ औषधी दर्ता गर्न विभागमा सूची बुझाएको थियो । तर अधिकांश दर्ता भएका छैनन् ।
नियमावलीअनुसार कुनै पनि औषधी दर्ताका लागि उत्पादक कम्पनीले विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले उत्पादक कम्पनीले असल उत्पादन प्रक्रिया पालना गरेको छ कि छैन भनेर स्थलगत रूपमा प्लान्ट निरीक्षण गरेर रिपोर्ट बनाउँछ । अर्को टोलीले उक्त रिपोर्ट अध्ययन गरेर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि औषधी दर्ता हुन्छ । फटाफट काम भएमा पनि यो प्रक्रिया पूरा गर्न एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।
दुई दशकदेखि औषधी आयातको क्षेत्रमा काम गरिरहेका एक व्यापारी अमेरिकाको एफडीएले स्वीकृत गरिसकेको औषधीलाई पनि विभागले अनेक बहानामा दर्ता नगरी अल्झाइदिने गरेको बताउँछन् । “एफडीएले स्वीकृति दिएको औषधीलाई नेपालमा दर्ता गर्न अनेक चक्कर काट्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “एफडीएभन्दा हाम्रो डीडीए साधनस्रोत सम्पन्न हो र ?”
ठूला देशका नियामक निकायले स्वीकृत गरेका औषधीलाई दर्ता गर्ने प्रक्रिया सरल बनाइदिए बिरामीले गुणस्तरहीन र नक्कली औषधी महँगो मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अर्का एक चिकित्सक बताउँछन् । “एक दिन औषधी ढिलो भयो भने क्यान्सर शरीरभर फैलन्छ । डीडीएले औषधी दर्ता गर्न महिनौँ लगाउँछ । यसबाट कालोबजारी प्रबर्द्धन भइरहेको छ,” उनले भने ।
विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गी पनि झोले व्यापारीले ल्याउने औषधी गुणस्तरहीन र नक्कली हुने गरेको स्विकार्छिन् ।
तर ती औषधी दर्ता गरेर सहज किन नबनाएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भनिन्, “हामीले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।” दर्ता नभएका औषधी ल्याउनका लागि विशेष सिफारिस दिने काम झन्झटिलो नभएको र आफूहरुले कानुन अनुसार तत्कालै सिफारिस गरिदिने दाबी पनि उनले गरिन् ।
यो सामग्री मूलरूपमा www.nimjn.org मा प्रकाशित भएको हो ।
