काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को ‘हवाई सुरक्षा सूची’बाट हटाउन सरकारले प्राविधिक, संस्थागत र कूटनीतिक तहमा सघन प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद निस्कल राईले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सन् २०१३ देखि जारी अवरोध हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘कालो सूची’ शब्दले नकारात्मक र विभेदकारी संकेत गर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा ‘हवाई सुरक्षा सूची’ भन्न उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार ईयूले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा गरेको स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्यांकनका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारले सक्रियता बढाएको छ । नेपालले गत जुन ५ मा सुधारात्मक कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण ईयूलाई पेस गरिसकेको र ईयूले आगामी गर्मी बिदापछि उक्त कार्ययोजनाको समीक्षा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको र यसले उडान सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपेको उल्लेख गर्नुभयो । नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको र निकट भविष्यमै स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उडान सुरक्षा प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ), युरोपेली संघ उड्डयन सुरक्षा एजेन्सीलगायत साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम तथा कार्यशाला सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जुन २०२६ मा चालक दलको तालिम तथा उडान सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको र आगामी अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म थप प्राविधिक कार्यशाला सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक प्रयाससमेत तीव्र पारिएको उहाँको भनाइ छ । यसक्रममा नेपालका लागि ईयूका राजदूत तथा सदस्य राष्ट्रका आवासीय र गैरआवासीय राजदूतसँग भेटघाट गरी नेपालले गरिरहेका सुधार तथा प्रतिबद्धताबारे जानकारी गराइएको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद राईको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले केवल कूटनीतिक पहलबाट मात्र नभई वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्ने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
