काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउन सुधारका काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै महानिरीक्षक कार्कीले आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारमार्फत प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार लामो समयदेखि फरेन्सिक युनिटमा आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेशस्तरमा फरेन्सिक सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मधेस, वागमती र कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरी हेटौँडामा काठमाडौंको स्तरको फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा बाँकेमा समेत सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
फरेन्सिक सेवाका लागि आधुनिक उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति थप गर्न आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको र पूर्वाधार निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
गम्भीर फौजदारी अपराध, जबर्जस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यानजस्ता घटनाको शीघ्र र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि एकीकृत डीएनए डेटा बैंक स्थापना गर्नुपर्नेमा महानिरीक्षक कार्कीले जोड दिनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी विधेयक तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक पर्ने ‘एक्जिबिट’को परीक्षणमा हुने ढिलाइका कारण हिरासतको अवधि लम्बिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । फरेन्सिक सेवाको विस्तारले अनुसन्धानमा हुने यस्तो ढिलाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
हिरासत व्यवस्थापन तथा थुनुवाको मानव अधिकार संरक्षणमा समेत तत्काल सुधार आवश्यक रहेको महानिरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो । अधिकांश प्रहरी इकाइहरू भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेकाले अपराधको प्रकृतिअनुसार थुनुवाको वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति, सामान्य अपराधका आरोपित, सवारी दुर्घटनाका मुद्दाका थुनुवा तथा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका थुनुवालाई एउटै स्थानमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सुरक्षित, व्यवस्थित र अपराधको प्रकृतिअनुसार वर्गीकृत हिरासत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामान्य तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधी, लागुऔषध प्रयोगकर्ता र तेस्रो लिङ्गीलगायतलाई छुट्टाछुट्टै राख्न कम्तीमा आठ प्रकारका हिरासत कक्ष आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनुभयो । यथासम्भव वर्गीकरणको प्रयास भइरहेको भए पनि संरचनागत अभावका कारण चुनौती कायम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
हिरासतमा स्वच्छ हावा, पर्याप्त प्रकाश, खानेपानी, शौचालयलगायतका न्यूनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सीसीटिभीमार्फत निगरानी गर्न आवश्यक बजेटको अभाव रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कैदीबन्दीलाई अदालत वा अस्पताल लैजान कारागार कार्यालयहरूसँग छुट्टै सवारीसाधन नहुँदा समेत समस्या उत्पन्न हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण तथा गम्भीर अपराध न्यूनीकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि महानिरीक्षक कार्कीले जोड दिनुभयो । विगतमा केही स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब नीतिगत रूपमै छुट्टै पुनस्र्थापना केन्द्र तथा परामर्श सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महिला थुनुवासँगै आउने आश्रित बालबालिकाका लागि छुट्टै ‘केयर होम’ वा बाल निगरानी कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो ।
प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि एकद्वार डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव महानिरीक्षक कार्कीले दिनुभयो । यसबाट अनुसन्धानदेखि अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियासम्मको समन्वय थप प्रभावकारी हुने उहाँको विश्वास छ ।
प्रहरी कर्मचारीलाई मानव अधिकारसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षित गर्न १८ विधा समेटिएको ‘ह्युमन राइट्स पकेट बुक’ वितरण गरिएको र प्रत्येक जिल्लामा मानव अधिकार सम्पर्क अधिकृत तोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सिर्जनशील कार्यमा संलग्न गराउन ‘हिरासत पुस्तकालय अभियान’ सञ्चालन गरिएको तथा कानून व्यवसायीसँगको पहुँचलाई समेत सहज बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका वयस्क भइसकेपछि पनि कानूनी बाध्यताका कारण त्यहीँ बस्नुपर्ने अवस्थाले झैझगडा तथा तोडफोडका घटना बढ्ने गरेको भन्दै महानिरीक्षक कार्कीले यस विषयमा समेत कानूनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, मानव अधिकारसम्मत र प्रमाणमा आधारित बनाउँदै लैजान संरचनागत तथा कानूनी सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
