काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्दै कारागारलाई केवल दण्ड दिने थलो नभई सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री गौतमले कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै हाल १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी कारागारमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एक जना कैदीबन्दीका लागि राज्यले वार्षिक औसत १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। यस आधारमा उक्त उमेर समूहका कैदीबन्दीको पालनपोषणमा मात्रै राज्यको वार्षिक करिब ३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
उहाँले ठूलो संख्यामा उत्पादनशील उमेरका नागरिक कारागारभित्र निष्क्रिय जीवन बिताइरहेको भन्दै उनीहरूको सीप, श्रम र क्षमतालाई उत्पादनशील काममा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। यसबाट राज्यको आर्थिक भार घटाउनुका साथै कैदीबन्दीलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “१८ देखि ५९ वर्षको ठूलो जनशक्ति उत्पादनशील उमेरमा रहे पनि कारागारमा उनीहरूको क्षमता र श्रमको उपयोग हुन सकेको छैन। त्यसैले कैदीबन्दीको अधिकार र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्दै उनीहरूको सीप, श्रम र क्षमतालाई उत्पादनशील कार्यमा जोड्ने तथा पुनःस्थापना र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा सोच्न आवश्यक छ।”
कारागार ऐन, २०७९ जारी भए पनि त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गौतमले ऐन परिमार्जनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रतिशोधपूर्ण न्यायभन्दा सुधारमूलक तथा पुनःस्थापनामुखी न्याय प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
बैठकमा मन्त्री गौतमले २०८२ मंसिर २५ गते सरकार र ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारी पक्षबीच भएको सहमतिका विषयमा पनि धारणा राख्नुभयो। सरकारले उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले गरेका राजनीतिक सहमतिको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो।
“राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन भएमा आगामी दिनमा कुनै पनि असन्तुष्टिलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याउन कठिन हुन्छ। यो कुनै दलीय विषय होइन, समाजलाई द्वन्द्वबाट संवैधानिक ट्रयाकमा फर्काउने प्रयास हो,” उहाँले भन्नुभयो।
आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दाका सम्बन्धमा अध्ययन समिति गठन भइसकेको र समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका युवालाई न्याय दिनुपर्ने तर आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई भने कानुनी दायरामा ल्याइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले तत्कालीन विषम परिस्थितिलाई बुझेर समाजमा सद्भाव कायम गर्न तथा शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्न सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई अपिलसमेत गर्नुभयो।
