काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिएको समितिका सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले मधेस प्रदेश तथा तराई क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेलबाट खानेपानी उपलब्ध हुन छाडेका कारण समस्या उत्पन्न भएका स्थानमा तत्काल वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, मधेस प्रदेशमा अधुरा रहेका १७६ वटा ओभरहेड ट्याङ्कीसम्बन्धी आयोजना आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी शीघ्र सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची, वाग्मतीलगायत खानेपानीका स्रोतको संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापन गरी दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीको दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य निकायसँगको समन्वयमा पानी ल्याउने क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।
त्यस्तै, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट मधेस तथा तराई क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । अध्ययनपछि लागत, स्रोत, प्रविधि तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार गरी अघि बढाउन समितिले भनेको छ ।
सभापति गजुरेलका अनुसार नेपालका सम्पूर्ण बस्तीलाई समेटेर पानीका मुहानको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमार्फत आसपासका बस्तीमा आवश्यक खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले ‘इन्ट्रिग्रेटेड मास्टर प्लान’ तयार गर्नुपर्नेछ ।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी एकीकृत खाका तयार गरेर खानेपानीसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित तथा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौँ,” सभापति गजुरेलले भन्नुभयो ।
समितिले पानीका मुहानको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै देशभरका बस्तीमा दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
