काठमाडाैँ । विज्ञहरूले पर्यटन ऐन, २०८१ लाई उदार र समय सापेक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा प्रश्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ माथि विषय विज्ञहरूसँग भएको छलफलका क्रममा विज्ञहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई संकुचित नगरी सरकारले सहजकर्ता र नियामकको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विशेष गरी होटलको वर्गीकरण, पर्वतारोहण व्यवस्थापन र ट्राभल एजेन्सीहरूको कार्यक्षेत्रलाई भौगोलिक एवं विधागत विशिष्टताका आधारमा परिभाषित गर्न माग गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा रहेका कानूनी अस्पष्टता हटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र अधिकार बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सरोकारवालाको ठहर छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि दशकौँ पुरानो कानूनी संरचनालाई विस्थापित गरी समयसापेक्ष र व्यावहारिक ऐनको आवश्यकता रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ एवं पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख दीपक जोशीकाअनुसार सन् २०१८ मा भारत र बङ्गलादेशमा सञ्चालन गरिएको ‘गर्मी से बेहाल, चलो नेपाल’ जस्ता प्रवद्र्धनात्मक अभियानले नेपालको मौसमलाई पर्यटकीय आकर्षणको एक प्रमुख कडीका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको थियो । यस्ता अभियानले नेपालका सबै क्षेत्रमा चिसो मौसम हुन्छ भन्ने सकारात्मक भ्रम सृजना गरेको र यसको नतिजा अहिले देखिन थालेको उहाँको विश्लेषण छ । नेपालको पर्यटन नीतिलाई छिमेकी मुलुकहरू श्रीलङ्का, भूटान वा भियतनामको जस्तै स्पष्ट र वस्तुगत बनाउनुपर्नेमा जोशीले जोड दिनुभयो । हालका ऐन–नियमहरू बढी मात्रामा सरकारी दृष्टिकोणबाट मात्र निर्देशित र केही हदसम्म अस्पष्ट रहेकाले यसलाई थप उदार बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । प्रश्तावित पर्यटन ऐनले पर्यटकको सुरक्षा, व्यवसायीको हित, श्रमिकको अधिकार र सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट र छुट्टाछुट्टै रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
त्यसैगरी, होटल तथा रिसोर्टहरूको वर्गीकरणमा समेत भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टताका आधारमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । सम्पदा क्षेत्रभित्रका होटल, सहरी क्षेत्रका होटल, रिसोर्ट र राष्ट्रिय निकुञ्ज वा प्रकृतिमा आधारित आवासका लागि एउटै मापदण्ड व्यावहारिक नहुने जोशीको तर्क छ ।
उदाहरणका रूपमा बर्दियाको बबई रिभर क्याम्प ‘टाइम म्यागजिन’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा चर्चामा रहे पनि भौतिक संरचनाको अभावमा (टेन्टेड क्याम्प भएकाले) हालको कानूनी व्यवस्थाका कारण पर्यटन विभागमा दर्ता हुन कठिनाइ भइरहेको छ । यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका पर्यटकीय उपजहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ‘रिभर बेसिन’ वा अन्य विशेष क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरी नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने जोशीले बताउनु भयो ।
बैठकमा काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. स्मृतिकला पन्तले प्रश्तावित विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमता र अनुसन्धानमा आधारित योजना आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पन्तले विधेयकले केवल नीति र दृष्टिकोण मात्र नबोकी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ‘पर्यटन विकास निर्देशक समिति’ को संरचनालाई विगतका अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै थप सबलीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपालमा नियम निर्माण हुने तर कार्यान्वयन, अनुगमन र अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र कमजोर हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्ने बताउँदै उहाँले सरकारको भुमिका केवल सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकका रूपमा मात्र सिमित हुनुपर्ने बताउनु भयो । पर्यटनबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण, दिगो विकास र गन्तव्यहरूको पुनरुत्थान (रिजेनेरेटिभ टुरिजम) मा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पन्तले ‘प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण’ को अभाव रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । पर्यटक आगमनको लक्ष्य निर्धारण गर्दा ठोस आधार र तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भन्दै उहाँले विधेयकमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोत र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बदलिँदो विश्व परिवेशमा पर्या–पर्यटन, दिगो पर्यटन, शाहसिक पर्यटन र वेलनेस टुरिजम जस्ता अवधारणाहरू विकास भइरहेको सन्दर्भमा ऐनमा यी विषयलाई वृहत्तर रूपमा समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । साथै, प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई कुनै खास दायरामा नबाँधी फराकिलो ढङ्गले समेट्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सवालमा विधेयक अझ स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञ पन्तको तर्क छ । महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गलाई पर्यटनको मूल प्रवाहमा ल्याउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाहरूका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
पर्यटन विज्ञ दीपेन्द्रपुरुष ढकालले प्रश्तावित विधेयकले पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई संकुचित गर्न खोजेको र अधिकारको केन्द्रिकरण गर्न खोजेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विज्ञ ढकालले पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार बढे पनि उनीहरूले बनाउने मापदण्ड र कर प्रणालीमा एकरूपता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट हेरिने विषयमा पनि संघले नै साझा मापदण्ड बनाइदिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । विधेयकमा नेपाल पर्वतारोहण संघलाई दिइँदै आएको पर्वतारोहण अनुमति र अन्य अधिकारहरू कटौती गरी विभागमा केन्द्रित गर्न खोजिएकोप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सबै काम आफैँ गर्ने नभई निजी क्षेत्र र संस्थाहरूलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने ढकालको तर्क छ । पर्यटन विभागलाई पुनः ब्युँत्याएर थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्तावलाई ढकालले उल्टो बाटोको संज्ञा दिनुभयो । विज्ञ ढकालले विधेयकमा रहेका कमजोरीहरू सुधार गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र अधिकारको विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमिकता दिन समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।
पर्यटन विज्ञ घनेन्द्र श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि ट्राभल एजेन्सीको वर्गीकरण, धरौटी व्यवस्था र तारे होटलको मापदण्डमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विज्ञ श्रेष्ठले ट्राभल एजेन्सीहरू न्युन लगानीमा सञ्चालन हुने व्यवसाय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई आन्तरिक (डोमेस्टिक), वाह्य (आउटबाउण्ड) र भित्रिने (इनबाउण्ड) पर्यटनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । चीनको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रश्तुत गर्दै उहाँले फरक–फरक विधाका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटीको व्यवस्था गर्न र पाँच वर्षसम्म कुनै गुनासो नआएमा नवीकरणमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याउन सुझाव दिनुभयो । ठूलो कारोबार गर्ने एजेन्सीले पर्यटकलाई अलपत्र पारेको खण्डमा त्यसको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी राज्यले कसरी लिने भन्ने विषयमा ऐनमै स्पष्ट अवधारणा आउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
होटल क्षेत्रका सम्बन्धमा बोल्दै श्रेष्ठले ५ तारे होटलको इजाजत संघीय सरकारले नै दिनुपर्ने तर कोठा सङ्ख्याको विद्यमान ८० कोठाको सीमालाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । रारा वा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रमा २० कोठा भएका तर उच्च गुणस्तरको सुविधा दिने होटललाई पनि ५ तारेको मान्यता दिन सकिने उहाँले बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्थाले दुर्गम तर पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित हुने उहाँको विश्वास छ ।
यसैगरी, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै एक प्रदेशमा दर्ता भएको ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले देशभर निर्वाध रूपमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने सुनिश्चितता संघीय कानूनमै हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
एउटा प्रदेशको अनुमतिपत्र अर्को प्रदेशमा पनि मान्य हुनेगरी कानूनी बाधा हटाउन उहाँले माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय पर्यटन विकास निर्देशन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा सुझाव दिँदै श्रेष्ठले पर्यटनका विभिन्न विधाहरू जस्तैः आतिथ्यता, साहसिक पर्यटन, हवाई तथा स्थल यातायात र सभा–सम्मेलन आयोजना गर्ने क्षेत्रबाट विज्ञताका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । यसरी विधागत रूपमा क्षेत्र तोकेर सदस्य चयन गर्दा पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।
विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरूले ऐन र नियमावली सँगसँगै आउनुपर्ने संसदीय परम्पराको अभावमा विधेयकका कतिपय प्रावधानहरू अस्पष्ट रहेको औंल्याएका छन् ।
विशेष गरी २०३५ सालको पुरानो ऐनले होटल, पर्वतारोहण, ट्राभल तथा ट्रेकिङ जस्ता विविध क्षेत्रलाई एउटै डालोमा राखेको र हालको विधेयकमा पनि सोही शैलीको निरन्तरता देखिएकोमा आलोचना भएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट र पदप्रदर्शक (गाइड) सम्बन्धी व्यवस्थालाई एउटै नियमावलीमा समेट्ने विगतको अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । प्रश्तावित विधेयक र वर्तमान पर्यटन नीतिबीच कतिपय विषयमा तादाम्यता नमिलेको पाइएको छ । पर्यटन नीतिमा उल्लेख नगरिएको ‘क्यासिनो’ सम्बन्धी विषयलाई विधेयकमा विस्तृत रूपमा समेटिएको छ भने नीतिले प्राथमिकता दिएको डिजिटल प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबारे विधेयक मौन देखिएको छ । नीतिमा भएका सान्दर्भिक विषयहरू विधेयकमा छुट्नु र नीतिले नचिनेका विषयहरू विधेयकमा समावेश हुनुले कानूनी जटिलता निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको छ ।
छलफलका क्रममा पर्यटन विज्ञ बालसागर गिरीले प्रश्तावित विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विज्ञ गिरीले मन्त्रालयले मेहनतका साथ विधेयक ल्याएकोमा प्रशंसा गर्दै विधेयकसँगै नियमावलीको मस्यौदा पनि प्रश्तुत भएको भए सांसदहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न थप सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले ऐतिहासिक सन्दर्भ उल्लेख गर्दै वि.सं. २०३५ सालको ऐन र २०३८ सालको नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टता र विसंगतिहरूलाई नयाँ विधेयकले चिर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा गिरीले पर्यटन नीति र प्रश्तावित विधेयकबीच पर्याप्त तालमेल नदेखिएको बताउनु भयो । नीतिमा नभएका विषय विधेयकमा आउनु र नीतिले समेटेका कतिपय महत्वपूर्ण पक्षहरू छुट्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले ‘प्रत्यायोजित विधायन’ को सीमाका बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । रोयल्टी, बिमा रकम, र नवीकरण शुल्क जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई ‘तोकिए बमोजिम’ भनी नियमावलीको भरमा छाडिएको प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । बेलायतको ‘हेनरी एथ क्लज’ को उदाहरण दिँदै उहाँले ऐनले नै निर्धारण गर्नुपर्ने दण्ड–सजाय र ठोस दायित्वका विषयहरू नियमावलीमा राख्न नपाइने संवैधानिक र कानूनी सिद्धान्तको स्मरण गराउनु भयो । विगतमा पर्यटन विभाग र हवाई विभागको पुनर्संरचना तथा ‘नाथम’ लाई एकेडेमीका रूपमा विकास गर्ने क्रममा राजनीतिक अस्थिरता र संसद विघटनका कारण ऐन संशोधनमा बाधा पुगेको गिरीले उल्लेख गर्नुभयो ।
विधेयकमा रोयल्टी, बीमा रकम, अनुमति पत्र नवीकरण र शुल्क जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई ऐनमै स्पष्ट नगरी ‘तोकिएबमोजिम’ भन्दै नियमावलीको कार्यक्षेत्रमा छाडिएको प्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसलाई ‘हेनरी एथ क्लज’ को संज्ञा दिँदै विधायिकी अधिकारको संकुचन हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कानूनी सिद्धान्तअनुसार सजायको व्यवस्था, वित्तीय दायित्व र अन्य ठोस कुराहरू संसद्ले बनाउने ऐनमै उल्लेख हुनुपर्दछ । तर प्रश्तावित विधेयकको दफा १४(४) र १८(४) लगायतका प्रावधानले कार्यपालिकालाई नियमावलीमार्फत ऐन सरहकै अधिकार प्रयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको टिप्पणी गरिएको छ । नियमावलीमार्फत सजाय तोक्ने वा थप दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य कानूनसम्मत नहुने जिकिर गरिएको छ ।
विगतमा पर्यटन विभाग र हवाई विभागलाई खारेज गरी पर्यटन बोर्ड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया तथा नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेन्ट (नाथम) लाई तालिम केन्द्रबाट प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्दा भोग्नुपरेका कानूनी जटिलतालाई स्मरण गर्दै विज्ञहरूले ऐन निर्माणमै दुरदर्शिता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । संसद विघटन जस्ता राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा गठन आदेशमार्फत संस्थाहरू चलाउनुपरेको बाध्यतालाई दोहोरिन नदिन अहिलेको विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
