११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनीमा ‘एकीकृत सूचना पोर्टल’ कार्यान्वयन हुँदै



अ+ अ-

दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण सरकारी सेवा तथा सूचनालाई एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकीकृत प्रदेश पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ ।

यसबाट नागरिकले मन्त्रालय वा निकायअनुसार छुट्टाछुट्टै वेबसाइट खोज्नुपर्ने झन्झट हट्नुका साथै एकै स्थानबाट आवश्यक सेवा तथा सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा आज बसेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद्को बैठकमा प्रदेशमा सूचना तथा सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल तथा प्रस्तुतीकरण गरिएको छ । बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकास तथा स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकारले एकद्वार प्रदेश पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि परिषद्का कार्यकारी निर्देशक अनुप बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त पोर्टलमार्फत प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायका सेवा, सूचना र डिजिटल सेवामा एकै स्थानबाट पहुँच स्थापित हुनेछन् ।

त्यसैगरी, एकीकृत सूचना पोर्टल पुनरनवलोकन तथा पुनः संरचना गरिने, आवाजमार्फ आवश्यक सूचना खोज्न सकिने सुविधा विकास गरिनेछ भने गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने कार्यकारी निर्देशक बाँस्कोटाले उल्लेख गर्नुभयो । यसबाट प्रदेश सरकारका सबै सूचना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिमार्फत आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

प्रदेश सरकारका वेबसाइटहरूको स्तरोन्नति गरिने, यसक्रममा वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने, प्रणालीमा रहेका प्राविधिक कमजोरी हटाइने तथा साइबर अपराध र अनधिकृत पहुँचबाट सरकारी सूचना प्रणालीलाई सुरक्षित बनाइने योजना रहेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।

उहाँले गत आर्थिक वर्षका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका विभिन्न निकायका सेवालाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गराउनका लागि आवश्यकता सङ्कलन गरिएको, श्रव्यदृश्य सामग्री तयार गरिएको, सातवटा संस्थाको वेबसाइट ‘माइग्रेसन’ (प्रविधिमा डाटा एक ठाउँबाट आर्को ठाउँमा सार्ने काम) सम्पन्न गरिनुका साथै ४५ भन्दा बढी सार्वजनिक निकायलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । रासस