काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा पार्टीभित्र पारदर्शी र संस्थागत ढंगबाट निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले नेकपाकाल (२०७४–२०७७) मा प्रदेशसभामा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू हुँदाहुँदै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रतर्फका नेतालाई बनाइएको स्मरण गरेका छन्। त्यसयता कर्णालीमा राजनीतिक समीकरण पटक–पटक परिवर्तन हुँदा कहिले कांग्रेस त कहिले माओवादी केन्द्रका नेता मुख्यमन्त्री बनेको र एमालेले सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस समीकरण बनेपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले नै लिनुपर्ने र वरिष्ठ नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरूले एमाले सचिवालय बैठकमा जोड दिएको भट्टराईले बताएका छन्।
उनले पार्टीका पुराना नेता तथा केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका कँडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेपछि कर्णाली सरकारको छवि सकारात्मक बनेको दाबी गरेका छन्। बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन र सुशासनका क्षेत्रमा पनि सरकारले राम्रो काम गरेको आम कर्णालीवासीको बुझाइ रहेको उल्लेख गर्दै उनले कँडेल र कर्णालीको पार्टी संगठनलाई नै ‘सजाय’ दिनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
भट्टराईले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई यथावत राखेर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउने विषयमा पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गर्नुको कारणसमेत माग गरेका छन्।
‘कसैलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भए पनि उचित कारण र तर्कसहित पार्टीको केन्द्रीय निकाय, सम्बन्धित प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल गरेर टुंग्याउने सुल्टो बाटो किन नहिँडेको होला?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
नेतृत्वका कुनै बाध्यता भए आफूहरूले पनि समझदारी राख्न सक्ने भन्दै भट्टराईले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र समझदारीपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र ‘साटसुट, ठोकठाक र शक्तिको भाषा’ प्रयोग गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। साथै, एउटै विषयमा कसैका लागि एउटा मापदण्ड र अरूका लागि फरक–फरक मापदण्ड अपनाउनु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको मामला गिजोलेर के पौरखा गर्न खोजेको हो? बेला न कुबेला भनेझैँ?’ भट्टराईले लेखेका छन्।
