काठमाडाैँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले उत्पादनशील प्रतिफल नदिने पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लगानी गर्दा मुलुक दीर्घकालीन ऋण संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी दिनुभएको छ ।
बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋणः परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिने विषयलाई केवल अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेरी संसद, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले यसको औचित्य, उपयोग र प्रतिफलमाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जलविद्युत, सिंचाइ र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानीका लागि ऋण लिने गरिए पनि सुशासन, शासन प्रणालीमा सुधार र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाले आर्थिक प्रतिफल दिन नसकेको दाबी गर्दै उहाँले आयोजनाको उत्पादकत्व मूल्याङ्कन नगरी ऋण लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि हुने बताउनु भयो ।
यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म हुने भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यको आर्थिक क्षमता कमजोर हुँदै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्राविधिक अध्ययनभन्दा राजनीतिक प्रभावका आधारमा आयोजनाहरू अघि बढ्नु चिन्ताजनक रहेको उहाँको टिप्पणी छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव ४५ प्रतिशत पुगेको सन्दर्भ जोड्दै श्रेष्ठले ऋणको प्रतिशतभन्दा पनि त्यसले उत्पादन वृद्धिमा कस्तो योगदान पु¥याइरहेको छ भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भयो ।
उहाँले पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध लगानी गर्नुको सट्टा त्यसको प्रतिफल र ऋण चुक्ता गर्नसक्ने क्षमताको गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ऋणको पूर्व र पश्चात दुवै चरणमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालले जिम्मेवार ढङ्गले ऋण व्यवस्थापन र खर्च गर्नसक्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।
