काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको बताउनुभएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) मा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाइका क्रममा सांसद विष्टले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो ।
उहाँले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सत्ताको प्रभावमा परेर आयोगले निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । नियमित महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई ‘बाइपास’ गरेर गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई आयोगले मान्यता दिएको उहाँको भनाइ थियो ।
विशेष महाधिवेशनको विरुद्धमा परेको उजुरीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई नै मान्यता दिएको र उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि अदालतले आयोगकै निर्णय सदर गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद विष्टले नेपालका संवैधानिक तथा संस्थागत निकायहरू सत्ताको दबाबमा पर्ने गरेको अनुभूति हुने भन्दै निर्वाचन आयोग र अदालत दुवै स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने बताउनुभयो । गलत निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयुक्तहरू पनि निष्पक्ष हुनुपर्छ भनिन्छ तर कुनै न कुनै रूपमा सरकारको छायामा परेको अनुभूति हुन्छ । अदालत र निर्वाचन आयोग पनि त्यही छायामा परेको जस्तो लाग्छ । तपाईंको पालामा गलत भएको निर्णयलाई निष्पक्ष ढङ्गले तत्काल सच्याउने र कारबाही गर्न सक्ने उपाय के छ ?”
यसैगरी सांसद विष्टले विद्यमान निर्वाचन खर्चको सीमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले ३० लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा कम रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय दलहरूको निर्वाचन खर्चको केही हिस्सा राज्यले नै व्यहोर्ने र त्यसको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो ।
राज्यले निर्वाचन खर्चको केही हिस्सा व्यहोर्ने व्यवस्था लागू भएमा निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद विष्टले मतदाताको बसाइँसराइ र मतदान व्यवस्थाका कारण पनि उम्मेदवारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरेको बताउनुभयो । गृह निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने मतदातालाई मतदानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा लैजानुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारको खर्च बढाउने गरेको उहाँको तर्क थियो ।
मतदाताले आफू बसोबास गरिरहेको स्थानबाटै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सके निर्वाचन खर्च घटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
