काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार हाल राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका २७ आयोजनामध्ये सीमित संख्याका आयोजनामा मात्र पर्याप्त स्रोत र ध्यान केन्द्रित गर्दा प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिनेछ। आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बढीमा १० वटामा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त वर्गमा राखेर कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ।
सदस्यसचिव पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती आयोजना पनि अन्य सामान्य आयोजनासरहकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपरेको र त्यसले प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताउनुभयो। प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख कटान तथा मुआब्जा निर्धारणमा हुने जटिलताले पनि आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो।
त्यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताका कारण पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ। पर्याप्त तयारीबिनै आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाउन सुझाव दिएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको बाह्य मूल्याङ्कन गरी सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ।
आयोगले निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने तथा आयोजना प्रमुख र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
सदस्यसचिव पन्थले निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। साथै एउटै सडक आयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न प्याकेजको ठेक्का एउटै निर्माण व्यवसायी वा फर्मले एकभन्दा बढी नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो।
बैठकमा सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि करिब ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि हाल करिब २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन भएको जानकारी दिनुभयो।
