काठमाडाैँ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले विशेष अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’ पोर्टलमा प्राप्त गुनासोका आधारमा कार्यालयले कलेजमा श्रम ऐन तथा नियमावली बमोजिमको सेवा सुविधा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सूक्ष्म अनुगमन गरेको हो ।
श्रमिकहरूले श्रम योगदान अनुसारको पारिश्रमिक समयमा नपाएको, रोजगारी अन्त्य भएको १५ दिनभित्र पाउनुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको छानबिनका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशनमा बुटवल कार्यालयले कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो।
अनुगमनपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कलेज प्रशासनलाई विभिन्न १२ बुँदे निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा सबै श्रमिकहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन,सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र राजीनामा दिएका वा रोजगारी अन्त्य भएका कर्मचारीहरूको तलब र सेवा सुविधा १५ दिनभित्रै फरक-फारक गर्न लगायतका निर्देशन दिइएको छ।
श्रम कार्यालयले श्रम ऐन विपरीत काम लगाउने वा तोकिएको सुविधा नदिने रोजगारदातालाई श्रमिकको काटिएको रकमको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी श्रमिकलाई भराइदिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै सचेत गराएको छ। कार्यालयले कलेजलाई श्रम अडिट गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
वरिष्ठ श्रम अधिकृत मनोज कुमार शैनी र शाखा अधिकृत हुम पाण्डे सहितको टोलीले यो अनुगमन सम्पन्न गरेको हो । श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा बालश्रम प्रयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ।
