३० श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
एशियाली खेलकुदमा पदकको विरासत फर्काउने लक्ष्यमा नेपाली बक्सिङ टोली गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस मुक्तिनाथमा भेटीको थुप्रो, पाँच बैंक खातामा ११ करोड ७६ लाख ‘गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिकताः ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधार’–मुख्यमन्त्री पाण्डे मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा स्वच्छ उर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन परियोजना शुरु चीनमा नेपाली जडिबुटीको संभावना र भविष्य वारे विमर्श जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैका लागि बस्न योग्य देश बनाउनु नै सरकारको मूल नीति होः मुख्यसचिव कार्की बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक सुधारका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको जोडः ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज… मलेसियाको निर्माण क्षेत्रमा ८.८ प्रतिशतको वृद्धि, ४७.८ अर्ब रिंगिट बराबरको काम सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने ‘भाष्य’ अब अन्त्य हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले



अ+ अ-

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले अनुभवी राष्ट्र सेवकलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने जनाउँदै निश्चिन्त भएर परिणाममुखी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा आज आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट कार्यान्वयन पूर्वतयारीसम्बन्धी छलफलमा उहाँले राष्ट्र सेवकलाई अझ बढी जिम्मेवारी दिएर सरकारले देश निर्माणको महाअभियानमा जोड्न चाहेको बताउनभयो ।

“राम्रा, असल र काम गर्ने हुटहुटी भएका राष्ट्र सेवकको साथमा छौँ, खुबी भएका राष्ट्र सेवकलाई संरक्षण गर्छौँ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “कर्मचारी वृत्तमा ‘खै अन्योल छ, त्रास छ, के हो, नयाँ सरकार’ भन्ने पाउँछु, त्यतातर्फ नलाग्नु होला, तपाईँहरु सेवानिवृत्त हुनुभयो भने पनि खोजीखोजी राज्यको जिम्मेवारीमा ल्याउँछौँ ।”

निजामती सेवा र सुरक्षा अङ्ग तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरण र दलीयकरणबाट ‘डिपार्चर’ गराउने योजनामा सरकार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ट्रेड युनियन खारेज गरेर त्यसको सुरुआत गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विपुल जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारलाई नतिजा देखाउनुपर्ने दबाब रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, “जेठ १६ गतेदेखि नयाँ ‘स्प्रिट’मा काम गरौँ भन्ने नै हो । साउन १ गतेदेखि त गर्नेपर्नेछ, अर्थमन्त्रालयले रुपान्तरणको एजेन्डालाई अघि बढाउनेछ ।”

पुँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल नहुने विगतको गलत नजिर आगामी दिन दोहोरिन नहुने बताउँदै उहाँले आगामी वर्ष विगतको नतिजा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । “आजको दिनसम्म पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशतमात्रै हो ? ४०७ अर्बमा हामीले खर्च गरेको जम्मा ३१ प्रतिशत् । अब बत्तिएर यही असारे विकास गरेर ५० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने सन्तोषको श्वास फेर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को साल यो हुन दिँदैनौँ, यसतर्फ पनि आयोगले ध्यान दिनुपर्छ ।”

सरकारको ‘स्प्रिट’, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यक्रमको जगलाई आधार बनाएर आगामी पाँच वर्षको स्पष्ट मार्गचित्र बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । “बजेट हिजो पास भएको छ । बजेट त आउँछ, तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने भाष्य अब अन्त्य हुनुपर्छ । यति बलियो सरकारले पनि चिर्न सकेन भने कसले गर्ने, कहिले गर्ने । यसपटक त्यो चिर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस