काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बुढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडेलबाट अघि बढाउने वा प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उक्त आयोजना सम्पन्न भए काठमाडौं, पोखरा र चितवनजस्ता प्रमुख शहरी केन्द्रको ऊर्जा आपूर्ति सन्तुलित गर्न सक्ने बताउनु भयो । उक्त आयोजनालाई रणनीतिक तथा आकर्षक परियोजनाका रूपमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । उ
हाँले उक्त आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसके पनि वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रसारण लाइन तथा पहुँच मार्गसम्बन्धी तयारीसमेत अघि बढाइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बुढिगण्डकी बन्यो भनेदेखि हाम्रो मुख्य तीन वटा शहरलाई चाहिने उर्जा त्यसले सन्तुलित गर्छ । उक्त आयोजनामले पोखरा, चितवन र काठमाडौंको उर्जा आपूर्ति धान्न सक्ने अवस्था छ । उक्त आयोजनामा अहिले ट्रान्समिसन र बाटोको भारहरु समेत छैन । हामी त्यसको ठेक्का लगाएका छौँ । एउटा अस्पष्ट भएको कुरा चाँही अब कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने हो ? कम्पनी मोडालिटीले त्यसलाई धान्नसक्छ कि प्राधिकरण नै बनाएर जाने भन्ने कुराको चाँही भइरहेको छ । उक्त आयोजना भौतिक प्रगति नभएपनि वित्तिय प्रगती राम्रो भएको छ । मुआब्जाको कुराहरु सकिन लागेको छ । त्यसकारण त्यो रणनीतिक र आकर्षक योजना भएको कारण त्यसमा हामी गम्भीर छौँ ।’
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने बताइएको छ । गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ ।
