९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै स्वर्णिम जयन्ती मनाउँदै आजदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ ‘नाडा अटाे साे २०२६’, यस्ताे छ मेलाकाे इतिहास ‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’ लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको सिफारिस सङ्घीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा जोड गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, सत्र जना घाइते युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि चालिस दिनपछि तातोपानी नाका जोड्ने सडकको इको खण्ड खुल्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेको आरोपः सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रवन्ध गर्‍यो



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारले विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति नियुक्ती कुलपतिले गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले हालै ल्याएको विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा ल्याएको एकीकृत कार्यविधि, २०८३ मा विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपमा उपकूलपतिहरु निर्णय गर्ने हस्तक्षेपकारी प्रबन्ध गरेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भएको हो । उक्त कार्यविधि अनुसार उपकूलपतिहरु विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने हो भने मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो विष्फोट हुने सांसद बरालको चेतावनी थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आज देशले सुशासनको अपेक्षा गरेको छ । तर सरकार शुशासनको गम्भिर उलंघन गर्दै गईरहेको छ । हालै सरकारले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको छनौट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी ग¥यो सभामुख महोदय । जसमा कुलपतिले उपकूलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आपत्तिजनक छ । प्राज्ञिक र न्यायिक आँखाले हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ । यो विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तताको विषय यसमा खण्डित हुन्छ सभामुख महोदय । यो प्रक्रियाबाट जसरी कुलपतिले हस्तक्षेपकारी प्रवन्ध गरेर उपकुलपतिको नियुक्ती गर्ने अहिले जुन प्रयास भईरहेको छ । यो प्रयासलाई ठिक ढंगले अगाडि लैजान सकिएन भने शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा ठूलो विष्फोटन हुन सक्ने सम्भावनालाई म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बरालले सरकारले सुशासनलाई गम्भिर उल्लंघन गर्दै एक पछि अर्को निर्णय गर्दै आएको भन्दै आक्रोस पनि व्यक्त गर्नुभयो ।