९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै स्वर्णिम जयन्ती मनाउँदै आजदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ ‘नाडा अटाे साे २०२६’, यस्ताे छ मेलाकाे इतिहास ‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’ लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको सिफारिस सङ्घीयता सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा जोड गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, सत्र जना घाइते युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि चालिस दिनपछि तातोपानी नाका जोड्ने सडकको इको खण्ड खुल्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि आर्थिक बोझ थपेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि बजेटमार्फत ती क्षेत्रमा थप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले शिक्षामा लगाइएको अतिरिक्त समता शुल्कले ज्ञान हासिल गर्ने अवसरलाई सीमित बनाउने खतरा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क थपेर सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले जन्मदेखि मृत्युशय्यासम्म नागरिकले करको बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने खतरा सरकारले बढाएको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सु्निश्चित गरेको छ  । संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि पनि आर्थिक बोझ लगाइयो । शिक्षामा अतिरिक्त समता शुल्कले बुद्धिमा बिर्को लाउने काम भएन र ? जसकारण ज्ञानको वन्ध्याकरण भएन र ? हाम्रो विद्वान अर्थमन्त्रीज्युजस्तै विद्धान उत्पादन गर्न नपाउने भएकै हो त ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत समता शुल्क लगाउने गरी आएको बजेटले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो लाग्छ  अब एउटा बालक जन्मिने बित्तिकै अतिरिक्त स्वास्थ्य कर तिर्नुपर्ने र जीवनको अन्तिम घडीमा मृत्युको शैय्यामा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राइड शेयरिङमा ६ प्रतिशत करले समग्र युवापुस्तालाई समग्र रुपमा असर गरेको छ ।’

उहाँले राइड सेयरिङ सेवामा प्रश्ताव गरिएको ६ प्रतिशत करले स्वरोजगार तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडिएका युवाको आयमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क गर्नुभयो