काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्यका रूपमा प्रयोग भएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनद्वारा वर्गीकृत व्यक्तिहरूलाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले लेनिन विष्टसमेत र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
अदालतले राज्यका निकायहरूले सरकारी अभिलेख तथा दस्ताबेजमा यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा व्यक्तिको आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर परेको ठहर गरेको छ।
फैसलामा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गर्दै यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गर्न कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि बालसैन्य भर्तीलाई दण्डनीय अपराध बनाउने आन्तरिक कानुन निर्माण नभएको भन्दै अदालतले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अदालतले पूर्व बालसैन्यहरूले भोगेको शैक्षिक अवसरको क्षति, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर र सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको चोटलाई सम्बोधन गर्न केवल आर्थिक राहत पर्याप्त नहुने ठहर गरेको छ।
फैसलामा पुनःस्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा दीर्घकालीन सामाजिक पुनःएकीकरणसमेत समेटिने गरी पर्याप्त परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध बालसैन्य भर्तीसम्बन्धी फौजदारी अभियोजनको माग गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले यो विषय संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत नै सम्बोधन हुने भन्दै तत्काल अदालतबाट थप आदेश आवश्यक नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले राज्यलाई बालसैन्य प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
