काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य तथा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको बताएकी छन्।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डा. थापाले आयोगले गठन गरेको जाँचबुझ समितिले आन्दोलनका क्रममा कमाण्ड सम्हालेका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरूलाई बयानका लागि पटक–पटक बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित नभएको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार आयोगले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै सम्बन्धित निकाय र अधिकारीहरूलाई बारम्बार बोलाए पनि पहिलो, दोस्रो तथा रक्षा मन्त्रालयमार्फत गरिएको पत्राचार र पछि आयोगमै बोलाउँदासमेत सैनिक अधिकारीहरू उपस्थित भएनन्। उनले सेनाप्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद भए पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको दाबी गरिन्।
डा. थापाले सेनाको अपेक्षित सहयोग नपाएपछि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको स्पष्ट पारिन्। आयोगले करिब ६ सय पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा विश्लेषण, नीतिगत सिफारिस तथा थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषयहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा समेटिएका छन्।
उनले प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै आयोगको निर्देशिका अनुसार असन्तुष्ट पक्षले तीन महिनाभित्र पुनरावलोकन (रिभ्यु) को निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म दुई–तीन जना अभियन्ताले आफ्नो नाम अनुसन्धानको दायरामा परेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पुनरावलोकन निवेदन दिएका छन्, जसको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिवेदनप्रति चासो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा यसको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठेको बताइन्।
उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको भन्दै सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभए भविष्यमा फेरि सडक आन्दोलन हुन सक्ने र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा असर पार्न सक्ने चेतावनी समेत दिएकी छन्।
