काठमाडाैँ । सरकारले मोतिपुर र मयुरधापलगायत औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
उद्योग र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा सरकार दत्तचित्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले गुणस्तरीय औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति लिइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गर्नेछौँ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात र लगानीको सम्पूर्ण निर्णय एकै थलोबाट हुने विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्रको व्यवस्था मिलाउने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्माण गरिने संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
“पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिनेछ । नवउद्यम, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रुपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ‘लगानी एक्स्प्रेस’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित ‘रुट’ प्रणाली लागू गरिनेछ । कम्पनी र उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवा आबद्ध गरी सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षण हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
