काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा राज्यको व्यवहार क्रूर र अमानवीय देखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
बस्ती खाली गराउनुपूर्व पर्याप्त समय र विकल्प नदिई बल प्रयोग गरिएको भन्दै उहाँले राज्यको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘विस्थापनको व्याकुलताः शहरी सुकुम्बासीको स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सङ्घर्षको विश्लेषण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री पौडेलले बस्ती छोड्नका लागि उचित समय र सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राज्यले त्यसो नगरेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार बस्तीमा रहेका सबै व्यक्तिहरू जग्गा हडप्ने नियतले मात्र नबसेको र त्यहाँ राज्यकै परिभाषाभित्र पर्ने वास्तविक सुकुम्बासीहरू समेत रहेका थिए । बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको महामन्त्री पौडेलको आरोप छ । उहाँले विद्यालय जाने बालबालिका, सुत्केरी महिला र नियमित औषधि सेवन गर्ने ८० वर्षीय वृद्धवृद्धाहरूको अवस्थाप्रति राज्य अनुदार बनेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले बस्तीभित्र रहेका मानिसहरूको वर्गीकरण हुनुपथ्र्यो । वास्तविक सुकुम्बासी र अन्यलाई छुट्टयाएर सोहीअनुसारको व्यवस्थापन र समय सीमा तोकिनुपथ्र्यो, तर राज्य यसमा पूर्णतः चुकेको देखिन्छ । मानवीय पक्षबाट राज्य असाध्यै क्रूर प्रश्तुत भयो। घरको मुली मान्छेको दोष भएपनि बालबालिका र सुत्केरी आमाहरूको यसमा के दोष थियो? यसले सबै उमेर समूहका मानिसमा गहिरो मानसिक चोट र तनाव सिर्जना गरेको छ ।’
वैकल्पिक व्यवस्था र मनोवैज्ञानिक परामर्शविना गरिएको यस्तो कार्यले विस्थापित परिवारहरूमा ठूलो मानसिक आघात परेको भन्दै उहाँले यस विषयमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याएको बताउनु भयो । राज्यले जिम्मेवार ढंगले समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा हेलचेक्य्राँई गरेको उहाँको ठहर छ ।
