काठमाडौँ। नेकपा (एमाले)का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा राजनीतिक दल र नेताहरूको भुमिका प्रमुख रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको ‘दास मानसिकता’का कारण पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले संघीयता आवश्यक रहेको बताउने तर त्यसका लागि आवश्यक कानून निर्माण र अधिकार हस्तान्तरण तयार नहुने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा देखिएको आरोप पनि लगाए।
उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानून निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नबनेको बताए । केन्द्रले अधिकार र स्रोत नियन्त्रणमा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी मात्र दिने अनि सफल हुन सकेन भन्ने गरेको उनको तर्क छ । उनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै अधिकार गुम्ने डरले राजनीतिक नेतृत्वले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहेको पनि तर्क गरे ।
उनले भने, ‘संघीयता चाहिन्छ भन्ने तर काम नगर्ने, कानून पनि नबनाइदिने नेपालको संघीयताको लागि सबभन्दा खतरनाक मान्छेहरू नेपालमा देखियो । यसले गर्दा हामीले संघीयतालाई राम्रोसँग लागू गर्न सकेनौँ । अब बाहिरबाट आएर हामीले हामीले त्योसँग डिबेट गर्न सजिलो छ । तर भित्री रूपमा त्यस्तो डिबेट गर्नको लागि सजिलो छैन । अनि अर्को कुरा हामी सबै भन्दाखेरि दास मानसिकताबाट आयौँ । पार्टीको दासबाट । पार्टीको निर्देशन मान्ने, सबै कुरा मान्ने, बोली हालेकी खत्तम हुन्छ कि भनेर बोल्ने खालको स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । केन्द्रमा पनि त्यस्तै छ । त्यस्तो दास मानसिकताबाट आएको हुनाले हामीले यो संघीयतालाई कसरी अगाडि कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा खुल्ला रूपमा बहस गर्न सकेनौँ । यो संघीयतालाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो सधैँभरि प्रश्नवाचक चिह्न रह्यो । र विगतमा पनि हामीले यो संघीयताको कुराहरूलाई अगाडि सार्दाखेरि कानूनहरू बनाइदिनु हो, अलिकति अधिकार दिनुहोस् भन्यो, खाली संघीयता फेल भयो, फेल भयो भन्छ, कानून कहिले पनि नदिने । अधिकार कहिले पनि तल नदिने, हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अधिकार दिनुहोस् न सबै, अनि त्यहाँबाट एकदुई वर्ष हेरेर त्यसपछि फेल भयो भने भन्नुहोस् । तर फेल भयो मात्र भन्ने तर संघीयताको लागि आवश्यक पर्ने कानून चाहिँ हामीले दिनै सकेनौँ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन दिन सकेनौँ, शिक्षा ऐन दिन सकेनौँ, प्रहरी ऐन दिन सकेनौँ, सबै कानून माथि थामेर राख्ने अनि तल सफल भएन भनेर त्यस्तो खालको देखियो ।’
उनले संघीयता कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा गरी थप प्रभावकारी बनाउनतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।
