गण्डकी। गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले मङ्लबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ ।
सो छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशलाई थप सबल र आत्मनिर्भर बनाउने गरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य जीतप्रकाश आलेले आत्मनिर्भर प्रदेशका लागि उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्यलाई बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई चिर्ने गरी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले काम सम्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सदस्य लिलबहादुर थापाले राजनीतिक सङ्घीयता मात्र नभई प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई पनि सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीयताको सबलीकरणमा तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडाले समाजमा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता कायमै रहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य पञ्चराम गुरुङले युवालाई नैतिक शिक्षा र उत्पादनसँग जोड्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रबहादुर थापा, रेशमबहादुर जुग्जाली, गणेशमान गुरुङलगायतले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट उठेका सुझावलाई बजेट तथा कार्यक्रममा यथासम्भव समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सरकारका प्राथमिकताका विषय थप स्पष्ट रूपमा आउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरी ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को लक्ष्य हासिल गर्ने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ । गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने, नवप्रर्वतन, प्रविधिमैत्री र ‘स्टार्टअप’ आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
प्रदेशमा लगानी आकर्षित एवं प्रवद्र्धन गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा लगानी नीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीका सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, लगानी ढाँचाको निर्धारण र स्वीकृत परियोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ ।
आन्तरिक स्रोत र प्राप्त हुने सङ्घीय राजस्व तथा अनुदानको यथार्थपरक अनुमान गरी सन्तुलित बजेट निर्माणमा जोड दिइएको छ । प्रदेश आयोजना बैङ्कको सुदृढीकरण गरी आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिएका आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाउँदै सेवाको लागत र समयलाई कम गरी प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन एकीकृत र नमूना ‘स्याटेलाइट’ कार्यालयको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरण गरी उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिइएको छ । रासस
