५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
यस्ता छन् जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू (निर्णयसहित) अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण र सामाजिक न्यायका लागि करको दायरा विस्तारः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नेपाली चलचित्रले विश्व बजारमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्न सक्छः राष्ट्रपति पौडेल पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान गर्न सरकारद्वारा सात सदस्यीय कार्यदल गठन सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्छौंः राप्रपा नेता शाही जनमत प्राप्त सरकारले करको विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न पाउँछः अर्थमन्त्री वाग्ले खुश्वु ओलीको आरोपः सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्ने गरी कर नीति ल्यायो हेटौँडाका ६० जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत गाजाका सबै सिमाहरू खोली सहायता आपूर्तिका प्रतिबन्धहरू हटाउन राष्ट्रसङ्घको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाः करिब ८७ प्रतिशत सम्पन्न



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सुरु गरेको दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ मा हाल सम्म ८७ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत गणना सम्पन्न भएको छ । थापाथलीस्थित कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत गणनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको गणना आगामी असार ७ गतेसम्म जारी रहने बताउनुभयो । यस बीचमा देशभरका गणकहरूले स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी हालसम्म आठ लाखभन्दा बढी कागजी फारम र १० हजारभन्दा बढी ‘इसेन्सस टोकन’ बाँडिसकेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा कमलप्रसाद पोख्रेलले स्थलगत विवरण सङ्कलन सक्रिय रूपमा भइरहेको बताउँदै गणनामा खटिने प्रतिष्ठानहरूले सत्य, तथ्य विवरण उपलब्ध गराई दिनहुन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार खास गरी रेडियोमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीले गणना भइरहेको बारे प्रचारप्रसार गरेर सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्नुभयो । प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी डा पोख्रेलले सरकारलाई आगामी लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्रिय आर्थिक गणना महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिष्ठान, व्यवसायको संरचना, सङ्ख्या, विवरण र रोजगारी तथा आर्थिक विवरण प्राप्त गर्ने, कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन तथा राष्ट्रिय लेखाका अन्य अनुमानलाई समयसापेक्ष सुदृढीकरण गर्ने, प्रतिष्ठानमा आधारित सर्वेक्षण सञ्चालन गर्नका लागि तथ्याङ्कीय ‘स्याम्पल फ्रेम’ प्राप्त गर्ने, सङ्घीय संरचनामा सबै सरकारलाई आर्थिक विकासको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र मूल्याङ्कन गर्नेलगायत उद्देश्यका लागि आर्थिक गणना प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी रेडियोकर्मीहरूले सरकारले सरकारी विज्ञापन कटौती गर्न नहुने धारणा राख्दै विभिन्न चरणमा सात प्रकारका कर तिर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट पीडित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी नेपाली रेडियो नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक अमृत अधिकारीले आमजनतामा अझै पनि लोकप्रिय र प्रभावकारी माध्यम रेडियो भएको बताउँदै राज्यले यसको संरक्षणका लागि लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कर छुट र विज्ञापनमा सहजीकरण गरिदिँदा रेडियो बाँच्ने आधार सिर्जना हुने भन्दै सरकारसँग सोका लागि आग्रह गर्नुभयो ।