धनगढी । कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह दुई उत्पादन अभियान’ अन्तर्गत विशेष पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी गत आर्थिक वर्षमा रु. ५ करोड ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार उक्त कार्यक्रमबाट जिल्लाका ३७३ किसान लाभान्वित भएका छन्। स्थानीयस्तरमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज बनाउँदै किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्ने र बढीभन्दा बढी किसानलाई उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रका प्रमुख चन्द्रकान्त पन्तले जानकारी दिनुभयो।
कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्रा, भैँसी, बङ्गुर तथा मत्स्यपालनतर्फका फार्म, समूह र सहकारीलाई अनुदान प्रदान गरिएको हो। चुरे गाउँपालिकाका ६७ बाख्रा फार्मलाई रु. ४० लाख, मोहन्याल गाउँपालिकाका १० बाख्रा फार्म, तीन समूह र एक सहकारीलाई रु. ४० लाख तथा गौरीगङ्गा नगरपालिकाका ४२ बाख्रा फार्मलाई दुई चरणमा गरी रु. ८० लाख अनुदान दिइएको केन्द्रले जनाएको छ।
त्यस्तै, घोडाघोडी नगरपालिकाका चार बङ्गुर फार्मलाई रु. ४० लाख, लम्कीचुहा नगरपालिकाका १३ भैँसी फार्मलाई रु. ५० लाख, टीकापुर नगरपालिकाका सात भैँसी फार्मलाई रु. ५० लाख, जानकी गाउँपालिकाका तीन भैँसी फार्मलाई रु. ४० लाख, भजनी नगरपालिकाका चार भैँसी फार्मलाई रु. ४० लाख र धनगढी उपमहानगरपालिकाका २२ भैँसी फार्मलाई रु. ५० लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
बर्दगोरिया गाउँपालिकाका तीन मत्स्य फार्मलाई रु. ४० लाख, जोशीपुर गाउँपालिकाका तीन बाख्रा फार्मलाई रु. ४० लाख तथा कैलारी गाउँपालिकाका दुई बङ्गुर फार्म, दुई समूह र एक सहकारीलाई रु. ४० लाख अनुदान दिइएको छ।
प्रमुख पन्तका अनुसार ‘एक स्थानीय तह दुई उत्पादन’ अभियानअन्तर्गत एउटा कार्यक्रम भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र अर्को कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ।
यसैगरी, केन्द्रले एकल महिला, कमैया, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी बाख्रा र बङ्गुरपालनमार्फत आयआर्जन सुधार गर्ने उद्देश्यले २१ समूहलाई प्रतिग्रुप रु. १ लाख ७८ हजारका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
सामुदायिक पशु व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत कैलालीका तीन गौशालाको थप व्यवस्थापनका लागि रु. ९ लाख ५० हजार उपलब्ध गराइएको छ। हलगोरु तथा राँगा पाल्दै आएका ५५१ किसानलाई प्रतिकिसान रु. २ हजार ७०० का दरले रु. १४ लाख ८७ हजार प्रोत्साहन रकमसमेत प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
कार्यक्रमबाट जिल्लामा पशुपालन तथा मत्स्यपालन व्यवसाय विस्तार हुनुका साथै उत्पादन वृद्धि र किसानको आयआर्जनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
