२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कदमप्रति तिलगंगावासीको विरोधः ‘हामी सुकुम्बासी होइनौँ, राज्यले अधिकार हनन गर्‍यो’ जुवाको खालबाट वडाध्यक्षसहित ६ जना पक्राउ ‘आधुनिक चिकित्ससँगै आयुर्वेद, योग र ध्यानलाई प्रोत्साहन गर्ने कदम सकारात्मक’ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने जेटियुसीसीको माग चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची राख्न आग्रह



अ+ अ-

गण्डकी। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची राख्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।

कार्यालयका तर्फबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै जिल्लाभित्र सञ्चालित दैनिक उपभोग्य वस्तु, फलफूल तथा तरकारी, दूध तथा दूधजन्य वस्तुलगायत बिक्रीका लागि राखिएका सामग्रीमा अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको हो ।

विज्ञप्तिमा खाद्यान्न, माछा तथा मासु, फलफूल तथा तरकारी, दूध तथा दूधजन्य वस्तु, बीउबिजन तथा कृषि सामग्री, एग्रोभेट, औषधि, भाँडा, फेन्सी तथा कपडा, कस्मेटिक, ब्युटी पार्लर, सैलुन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, ल्याब, इलेक्ट्रिकल सामान, पूजा सामग्री, स्टेशनरीलगायत वस्तु तथा सेवा बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि मूल्यसूची बिक्रीवितरण स्थलमा स्पष्ट देखिने र बुझिने गरी अनिवार्य राख्न अनुरोध गरिएको छ ।

प्रशासनले नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल सङ्घ, रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसनलगायत व्यावसायिक सङ्घ/सङ्गठनबाट आफ्ना सदस्य/व्यवसायमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची राख्न समन्वय गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय वा यस कार्यालयबाट खटी आउने अनुगमन टोली वा कतैकसैबाट यस सूचनाको विपरीतका गतिविधि भएको पाइएमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।  रासस




भर्खरै