३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
सत्तामा पुग्नु मात्रै राजनीतिको सफलताको मापदण्ड बन्योः गगन थापा शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका लगानी र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्याब्सन मधेसको सुझाव मन्त्री मेहताद्वारा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गा अवलोकन, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल निरीक्षण निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको पूर्ण साझेदार बनाउन नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन इप्पानको माग रास्वपा दलहरुमा पुराना नेता रहि रहुन् भन्ने चाहन्छ, काँग्रेससम्बन्धी विवाद सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्छः कार्यवाहक अध्यक्ष… वामपन्थी शक्तिहरु मुलुकको पूर्वाधार विकासमा मात्र केन्द्रित हुँदा वर्ग र समुदायबाट टाढिँदै गएः महासचिव पोखरेल राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न बीपीको नाम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो : गगन थापा मुलुक ‘लफङ्गा’हरुबाट शासित हुँदैछ भन्नेकुरा पुष्टि हुँदैछः घनश्याम भुसाल विश्वविद्यालयले भोलिपल्टदेखि नै काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनः लोचन केन्द्र देवकोटा ५–१० वर्षमा ‘मेक इन नेपाल’बाट ‘मेड इन नेपाल’मा जान्छौँः सौरभ ज्योती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिता बिना संसद अघि बढ्न नदिने प्रतिपक्षीको चेतावनी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताउँदै उहाँको अनुपस्थितिमा संसदको कामकारबाही अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

बुधवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद बरालले नीति तथा कार्यक्रम कार्यकारिणीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्तुत र रक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  उहाँले राष्ट्रपतिद्वारा प्रश्तुत नीति तथा कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अन्य मन्त्रीमार्फत जवाफ दिने वा छलफल अगाडि बढाउने कार्य गरिए प्रतिपक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्को साझा दस्तावेज भए पनि यसको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा जवाफ दिनुपर्ने र यसबाट उहाँ उम्किन नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई छोटो बनाएर कर्मकाण्डी प्रक्रियामा मात्र सीमित राख्न खोजिएको भन्दै सांसद बरालले सत्ता पक्षले विवेकभन्दा बलको प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, उहाँले हाल मुलुकमा कुनै संकटकालीन अवस्था नरहेको अवस्थामा पनि अध्यादेश ल्याउनुलाई ‘बहुमतमा आधारित निरंकुशतावादी कार्यशैली’ को संज्ञा दिनुभयो ।

सांसद बरालले नेपाली सेनाको भूमिका र मर्यादाका विषयमा समेत टिप्पणी गर्नुभयो । सेना राष्ट्रको पहरेदार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने जस्ता कार्यमा सेनाको प्रयोग हुनु वा सेनाले सिधै पालिकाहरूलाई चिठ्ठी लेखेर विवरण माग्नु संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको जिकिर गर्नुभयो




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै