२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राप्रपाको चासोः छलफलको समय सङ्कुचित गरिएकोमा आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै छलफलका लागि उपलब्ध गराइएको समय पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती र महत्वपूर्ण विषय भएको औंल्याउनुभएको हो ।

प्रमुख सचेतक ओलीले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा सधैँ सकारात्मक र उत्कृष्ट लाग्ने भएपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन नै वास्तविक उपलब्धि हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाइ निकटको बहुमत रहेकाले यस पटक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा उनले आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

यद्यपि, कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा शङ्काको लाभ दिँदै नतिजा पर्खिनुको विकल्प नभएको उहाँको तर्क छ । संसदीय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भएकै दिन छलफल टुङ्ग्याएर पारित गर्ने तयारी गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि पाँच दिनसम्मको समय उपलब्ध गराइने प्रचलन थियो । नीति तथा कार्यक्रम सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर छलफलको समय सङ्कुचित गरिँदा सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जनताका मुद्दा सदनमा सशक्त रूपमा राख्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको छ ।’

सांसदहरूले सदनमा राख्ने विचार र हुने बहसकै आधारमा आगामी योजनाहरू परिमार्जित र तय हुने उल्लेख गर्दै उहाँले पर्याप्त बहस बिना कार्यक्रम पारित गरिनु न्यायसङ्गत नहुने बताउनु भयो ।

ओलीले सभामुखमार्फत छलफलको समय बढाउन र पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल