काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बदलिँदो विश्व परिवेश अनुसार प्रविधिको अवलम्वन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उनले संवैधानिक व्यवस्थाको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश कानून संघीय कानूनसँग बाझिएको अवस्थामा संघीय कानून नै मान्य हुने स्पष्ट पारे ।
यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि कानून निर्माण र लबिङमा सक्रिय भुमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गत वर्ष राइड शेयरिङ सेवालाई कानूनी मान्यता दिँदा भएको विरोधका सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यवसायीहरूलाई प्रविधिको महत्व बुझाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, “संविधानले स्पष्ट भनेको छ कि प्रदेश र संघको कानून बाझिएमा संघकै कानून लागू हुन्छ । त्यसैले सबै कुरा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र मात्र पर्दैनन् । हामी प्रविधिमा नगई सुखै छैन । संसार प्रविधिमा गइसक्यो, ढिलो वा चाँडो हामीले पनि यसलाई आत्मसात गर्नैपर्छ। यो कसैको व्यवसाय विस्थापित गर्न वा लगानी निरुत्साहित गर्न ल्याइएको होइन ।”
यातायात व्यवसायीहरूले राज्यलाई तिर्दै आएको कर, रुट पर्मिट दस्तुर र नवीकरण शुल्कको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्रीले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सवारी साधन र राइड शेयरिङमा रहेका सवारीबिचको कानूनी र व्यवहारिक भिन्नतालाई व्यवस्थित गरिने बताए ।
राज्यलाई विधिवत रूपमा कर बुझाउने व्यवसायीहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ प्रविधिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
