५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सहकार्य एक वर्षमा तीन लाख ८१ हजार जनाले भरतपुर आँखा अस्पतालबाट लिए सेवा सिरहा ट्राफिकद्वारा रु एक करोड बढी राजस्व सङ्कलन कीर्तिपुरमा आगलागी भएको गाडीबाट पुरुषको शव बरामद वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल रोक्न सकिँदैन, उचित पनि हुँदैनः श्रममन्त्री यादव वैदेशिक रोजगारका ४० हजारभन्दा बढी पुराना फाइल डिजिटलाइज गरिँदैः ठगी शुन्यमा झार्ने श्रममन्त्रीको उद्घोष ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि बन्दै प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध मात्र उजुरी, साउन १२ र १३ गते सुनुवाई हुने भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप कृषि मन्त्री चौधरी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनकी निर्देशक हुआ याङबिच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीय सरकारको गलत काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोहोर्‍याउन हुँदैन: सभापति थापा



फाइल; फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संघीय सरकारले गरेको गलत कामहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘ग्रीन टेबल’ छलफल श्रृंखलाअन्तर्गत सुकुम्बासी समस्या सम्बन्धी कार्यक्रममा सभापति थापाले संघीय सरकारले गरेका कमजोरी प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोहोर्‍याउन नहुने स्पष्ट सन्देश दिनु भएको हो ।

उहाँले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका नाममा कानुनभन्दा बाहिर गएर डोजर चलाउने शैली स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले डोजर चलाउने हल्ला र त्रासको पछि नलाग्न आग्रह गर्दै कानुन, नीति र योजनाका आधारमा मात्रै समस्या समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्नु हुँदैन, थापाले भन्नुभयो ।

सभापति थापाले दशकौँदेखि जटिल बन्दै आएको सुकुम्बासी समस्या बल प्रयोगबाट नभई योजनाबद्ध र मानवीय ढंगले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सुरक्षित पुनर्वास, आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै कदम चाल्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

थापाले पार्टीले यस विषयमा छुट्टै टोली बनाएर अनुगमन र मूल्यांकन गरिरहेको जानकारी दिँदै ग्रिन टेवलको छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरिने पनि जानकारी दिनुभयो।

कांग्रेसले “ग्रीन टेबल” कार्यक्रममार्फत नीति निर्माण र जनसरोकारका विषयमा खुला संवाद अघि बढाउन थालेको छ। पार्टीभित्र मात्रै सीमित रहने परम्परागत छलफलभन्दा फरक शैलीमा विज्ञ र सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष बहस सुरु गरिनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक भाषणभन्दा समस्या समाधान केन्द्रित बहसमा जोड दिन खोजिएको काँग्रेसले जनाएको छ ।