२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अलपत्र पूर्वाधार व्यवस्थापन समयमै गर्न संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकास समितिले अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन समयमा नै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको समितिको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले  विकास निर्माणका परियोजनालाई तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले आगामी दिनमा शुरु हुने परियोजनामा पनि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

नियम, प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा रहेका अस्पष्टता र त्रुटीहरूको गहिरो अध्ययन गरी समितिले सरकारलाई ठोस सुझाव र निर्देशन दिने उनको भनाइ छ ।

उनले विकास निर्माणका सन्दर्भमा समितिप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । मन्त्री र सचिवहरूले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संसदीय समितिभन्दा सरकार माथि नहुने बताउनुभयो । समितिले कुनै दबाबमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

उनले भने, “पूर्वाधारहरु जुन अलपत्र परेका छन्, तिनीहरुको पनि व्यवस्थापन हुनुप¥यो, समयमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्छ । आगामी दिनमा आउने परियोजनामा विगतका गल्तीहरु दोहोरिन दिनु हुँदैन । त्यसको लागि हामीले निति नियम र प्रक्रियामा के के अस्पष्टता छन् ? के के त्रुटीहरु छन्, ती कुराहरुमा हामीले गहन ढंगले छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्री, सचिवले पनि समितिमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । संसदीय समितिको अनुगमनमा मन्त्री, सचिवसंगै नजाने भन्ने हुँदैन, उहाँहरु जानैपर्छ । सरकार हामीभन्दा माथी हुँदैन । समितिले आफ्नो काम गर्छ, यसमा हामी कसैको दबाबमा नपरि काम गर्छौ ।”

समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति, देखिएका समस्या र तीनको समाधान गर्नको लागि प्रतिवेदन तयार गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै