जेनेभा। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रमुखहरूले शनिबार मध्यपूर्वमा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घनको लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।
इरानमा अमेरिका–इजरायल आक्रमणले सुरु गरेको युद्धमा हताहतीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायका प्रमुखले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त क्षेत्रमा ‘युद्धका नियम र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको निरन्तर उल्लङ्घनबाट आत्तिएको’ बताउनुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर–निकाय स्थायी समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘युद्धका पनि नियम हुन्छन् र यी नियमको सम्मान गर्नुपर्छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता प्रमुख टम फ्लेचर र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार, स्वास्थ्य, खाद्य, शरणार्थी र बालबालिकाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुखहरूले लेखेको संयुक्त वक्तव्यमा फेब्रुअरी २८ मा मध्यपूर्व युद्ध सुरु भएयता बढ्दो हताहती सङ्ख्याको निन्दा गरिएको छ ।
“मध्य पूर्वमा गत महिना मात्र हजारौं नागरिक मारिएका छन् र घाइते भएका छन्। लाखौँ धेरै पटक विस्थापित भएका छन्”, वक्तव्यमा भनिएको छ,
“संख्या बढ्दै गएको छ र आवश्यक सेवाहरूमा पहुँचका लागि झन् गाह्रो भइरहेको छ।”
वक्तव्यमा भनिएको छ, “युद्धका क्रममा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल र एम्बुलेन्सलाई निशाना बनाइएको छ । विद्यालयहरू प्रभावित भएका छन्। पुल, आवासीय भवन, घर, खानेपानी सुविधा र पावर प्लान्टलगायत नागरिक पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् ।”
उनीहरूले खाद्यान्न र इन्धनको मूल्य बढेसँगै महिला र बालबालिका तथा अन्य विशिष्ट आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूका साथै विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा पर्ने प्रभावबारे विशेष चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबिच, उनीहरूले आफ्ना मानवीय सहकर्मीहरू युद्धमा फसेका बताएका छन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस वर्षको सुरुदेखि नै प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा १४, इरानमा आठ र लेबनानमा पाँच सहायताकर्मीहरू मारिएका छन् वा घाइते भएका छन्। यो सहायताकर्मीको हताहतीको एक खतरनाक सङ्ख्या हो।”
एजेन्सीका प्रमुखहरूले भनेका छन्, “हामी मानवीय र स्वास्थ्यकर्मीहरू र नागरिक वस्तुहरू सहित नागरिकहरूमाथि हुने सबै आक्रमणको कडा निन्दा गर्दछौँ।”
“संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् वा सशस्त्र समूहहरू सबै पक्षले मानवीय कर्मचारीहरू र नागरिक पूर्वाधारहरू सहित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने उनीहरूको कानुनी दायित्वको सम्मान गर्नुपर्छ,“ उनीहरूले भने, “सबै उल्लङ्घनहरू जवाफदेहीताका साथ पूरा गरिनु पर्छ।” (रासस/एएफपी)
