काठमाडौँ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बुँदा नं. ८६ मा उल्लेखित व्यवस्था विद्यार्थी संगठनहरूको स्वतन्त्रता र अस्तित्वमै प्रश्न उठाउने प्रकृतिको भएको भन्दै उनीहरूले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन लामो संघर्ष, बलिदान र ऐतिहासिक राजनीतिक योगदानको जगमा स्थापित भएकाले त्यसलाई कमजोर बनाउने वा निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थी आन्दोलन र संगठनहरू कुनै दया वा अनुग्रहबाट नभई राणा शासनविरुद्धको संघर्षदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको लामो इतिहासबाट विकसित भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान नीति विद्यार्थी संगठनमाथि समस्याको सम्पूर्ण दोष थोपर्ने खालको रहेको आरोप लगाइएको छ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन, नीतिगत सुधार र सरोकारवालाबीचको सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सुधारका नाममा विचार, अभिव्यक्ति तथा संगठनको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानविपरीत हुने दाबी गरेका छन्।
त्यसैगरी संगठनहरूले विद्यार्थी आन्दोलनभित्र देखिएका विकृति सुधार गर्दै यसलाई अझ जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन आफूहरू विगतदेखि नै आन्तरिक सुधारमा सक्रिय रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उमेर हद, स्ववियुमा उमेर सीमा तथा अन्य सुधारात्मक अभ्यासले सकारात्मक प्रभाव देखाउन थालेको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसँग संवाद र सहकार्यमार्फत सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको जनाउँदै विवादित निर्णय फिर्ता गरी सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अखिल (छैठौं), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल लगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
