काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सभामुख कसलाई बनाउने भनेर रस्साकसी सुरु भएको छ । शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति नहुँदा अन्यौलता बढ्दै गएको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार काण्डमा परेर राजीनामा दिएपछि नेकपाभित्र आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिउँदे अधिवेशन पुष ४ गतेका लागि आह्वान गरेपछि त्यसअघि नै सहमति जुटाउन नेकपाका शीर्ष नेता छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने अग्नी सापकोटालाई बनाउनुपर्नेमा अडिग भइरहेका वेला राष्ट्रपतिले पनि यो विषयमा चासो व्यक्त गरेकी छन् । उनले महिलालाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने अडान राख्दै उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएकी छन् । कसैको पक्षमा सहमति नजुटे दोस्रो विकल्पको रूपमा तत्कालका लागि संसद नियमावली संशोधन गर्ने नेकपाको तयारी रहेको छ ।
संसद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखले गर्छन् । तर, नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता उपभामुखले गर्न सक्छन् । संविधानको धारा ९१ को (४) मा सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर नियमावलीले संविधानको प्रावधानलाई संकुचित पारेको बताइएको छ । राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षतासम्बन्धी यस्तै प्रावधानलाई संशोधन गरिएको यसअघिको नजीरसमेत रहेको छ । ३० फागुन २०७५ मा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ मा पहिलो संशोधन गरेर यस्तो अन्योल हटाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको दफा ६ को उपदफा ४ मा उल्लेख भएको ‘अध्यक्षले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गर्ने’ लाई संशोधन गरेर ‘तर, अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा अध्यक्ष काबुबाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपाध्यक्षले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन वा अध्यक्षले प्रारम्भ गरेको बैठक स्थगनको घोषणा गर्ने’ व्यवस्था थप गरिएको थियो । सोही व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि गर्न सकिने विकल्प रहेको छ । तर, नेकपाले पुष ४ अगावै सभामुखको चयन गर्ने तयारीमा भने जुटेको छ ।
यसका लागि दुई अध्यक्षबीच बुधबार साँझदेखि बालुवाटारमा निरन्तर छलफल समेत भएको छ । शक्ति बाँडफाँडका बेला प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेम्वाङका विषयमा सहमति जुटाउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताइएको छ । विगतदेखि नै सभामुखबाट असहयोग हुने गरेको आशय प्रधानमन्त्रीले बेला बेला व्यक्त गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली कार्यपालिकामा रणनीतिकरूपमा सहयोग गर्नसक्ने र संसदका प्रक्रियामा प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा ल्याउन वा रणनीतिक रूपमा तल पार्नसक्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने अडानमा छन् ।
ओली आफैँले नभने पनि आफ्ना निकटका नेताहरूमार्फत भावी सभामुखको विषयमा दाहालसँग प्रस्ताव पठाएका छन् । पूर्व माओवादीहरूले भने आपूmहरूले पाएको कोटामा पूर्वएमालेको दावी हुन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । जसका कारण यो प्रक्रिया केही समय लम्बिन सक्ने बताइएको छ । यद्यपि दुई अध्यक्षबीचमा सहमति भए यसले सजिलै किनारा पाउने पनि देखिन्छ । तर, उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले आपूmलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म राजीनामा नगर्ने पक्षमा देखिएकी छन् । उनले राजीनामा नभई आपूmले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाक्ने तयारी गरिरहेको बताइन् ।
‘छलफल अगाडि बढाउँदैमा उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हैन । जब सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, सत्तापक्षले सभामुख पद लिएमा मैले बाटो फुकाउनु पर्छ’, तुम्बाहाम्फेले भनिन्, ‘संविधानले भने बमोजिम र मेरो दायित्व मैले बुझेबमोजिम मैले आफ्नो ठाउँबाट मार्गप्रशस्त गरिदिनु मेरो जिम्मेवारी हो तर त्यस पछाडि के हुन्छ भन्ने विषय सम्बन्धित दलसँग चाहिँ छलफल गर्नैपर्छ ।’
नेकपाले एकताका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन र उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्न शुक्रबार सचिवालय बैठक डाकेको छ । सो बैठकमा सभामुख चयनको विषय उठ्न सक्ने बताइएको छ । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार मंसिर २७ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा यो विषय प्रवेश हुने सम्भावना छ । ‘सभामुख चयन गर्नुपर्ने तत्कालकै आवश्यकता हो । सामान्य छलफलहरू पार्टीमा भएका छन्, शुक्रबार बस्ने सचिवालय बैठकपनि यो विषय प्रवेश हुन पनि सक्छ ।
तर, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन’, उनले भने । सचिवालयले पनि अध्यक्षद्वयलाई सभामुख छान्ने जिम्मेवारी दिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन सक्दैन । जसका कारण सभामुख लिने नेकपाले निर्णय गर्दा उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । सौर्य दैनिकबाट
