काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक संस्था सुधार हुँदैन, गर्न सकिदैन भन्ने भाष्य बलियो रूपमा बनेको छ ।अधिकांश सरकारी संस्थानको अवस्था हेर्दा यो भाष्य स्थापित पनि हुन्छ । तर, कतिपय निकायमा देखिएको परिवर्तनले ‘चाहे रुपान्तरण सम्भव छ’ भन्ने देखाएको छ ।
कुशल र असल नेतृत्व भए सार्वजनिक निकायमा सुधार सम्भव छ भन्ने विषय गोरखापत्र संस्थानबाट प्रमाणित भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ–गोरखापत्र संस्थान । नेपालको सबैभन्दा पुरानो संस्थानमा केही समय यता देखिएको रुपान्तरणले सार्वजनिक संस्थाको गति सुधार गर्न सकिने विश्वास सिर्जना भएको छ ।
सरकारी सञ्चार गृहका रुपमा रहेको १२५ वर्ष पुरानो यस संस्थानका प्रकाशन स्तरिय र प्रतिष्पर्धी हुँदै गएको मिडिया क्षेत्रमै चर्चाको विषय बनेको छ । सरकारी मुखपत्रका नामले परिचित गोरखापत्र, दी राइजिङ नेपाल लगायतका संस्थानका प्रकाशन व्यावसायिक रुपले परिष्कृत हुँदै गएको पाइन्छ ।
संस्थान व्यवस्थापनले सरकारीभन्दा राज्यको संचार गृहका रुपमा संस्थानलाई रुपान्तरण गर्न नीतिगत र व्यवहारिक पहल लिएको छ । बदलिँदो परिस्थितिमा नागरिक आवाजलाई केन्द्रमा राखेर सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको संस्थान व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
“सरकार र सरकारी गतिविधिलाई न्युनिकरण गर्दै नागरिक मुद्धालाई प्राथमिकता राख्न थालिएको छ,”गोरखापत्र दैनिकको सम्पादकीय समुहका एक सदस्यले भने,”औपचारिक समाचारमै सीमित नभएर समाजका अनौपचारिक विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।”
औपचारिकता केन्द्रित र सरकारी गुनगान गर्ने सञ्चार माध्यमको आरोप लागेका संस्थानका प्रकाशनले नागरिक समस्या, नीतिगत सवालका साथै पछिल्लो समय आलोचनात्मक सामग्री पस्किन थालेपछि प्रशंसा समेत हुन थालेको छ । पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै संस्थान सुधारका दर्जन पहलहरू अघि बढाइएको छ । महाप्रबन्धक तथा संस्थान प्रमुख लालबहादुर ऐरीको अबधारणा र प्रयासमा सुधारका काम थालिएको संस्थानले जनाएको छ ।
सरकारी मुखपत्रको आरोप लागेको सञ्चार गृहलाई राज्यको सञ्चार संस्था बनाउने पहल स्वरुप ऐरीकै नेतृत्वमा ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयलाई बुझाइएको छ । ‘नागरिक आवाज पहिलो’ प्रकाशकीय नीति लिइ ऐरीले संस्थानका प्रकाशनलाई रचनात्मक बनाउने अभियान नै चलाएका छन् ।
संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्यलाई दीर्घकालसम्म सबल बनाइराख्नेदेखि गोरखापत्रको ऐतिहासिक पहिचानलाई अनुसन्धान र विकासमा केन्द्रित गर्ने विषयमा ठोस नतिजा हासिल भएको छ ।
महाप्रबन्धक ऐरीकै अबधारणा र नेतृत्वमा गोरखापत्र संस्थानले अनुसन्धान तथा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै गोरखापत्र एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याएको छ । एकेडेमीले गोरखापत्रमा कार्यरत मानव स्रोतको गुणस्तरिय एवम् संस्थागत विकास तथा समग्र पत्रकारिताको विकासका लागि अनुसन्धनात्मक कार्य गर्दै आएको छ । एकेडेमीमार्फत अहिले पत्रकारिताका विभिन्न विधामा प्रशिक्षण सञ्चालन, फेलोसिप आह्वान तथा कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको संस्थानले जनाएको छ ।
कृत्रिम बुद्धिमता (एआई)को बढ्दो प्रयोगलाई पनि गोरखापत्रले यस अवधिमा संस्थागत गरेको छ । संस्थानका विभिन्न प्रकाशनहरुमा एआईको प्रयोग सम्बन्धी नीति लागुमा आएको छ । त्यस्तै युवापुस्तामाझ गोरखापत्रको साखलाई पुर्नस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित संस्थानले ह्वाट्एप, भाइबर, म्यासेन्जरजस्ता प्लेटफर्ममा समाचार तथा सूचना सामग्री एवम् लोकसेवाको तयारीमा रहेका छुट्टै मल्टिमिडिया सामग्री उपलब्ध गराइरहेको छ ।
संस्थानले यसबीचमा आफ्नो १२५ वर्षे इतिहासमै पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारीसहित राष्ट्रिय आवश्यकताका मुद्धा र नीतिमाथि बहस थालनी गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि खस्किएको मनोबल उकासने लक्ष्यसहित ‘रिकभरी एन्ड रिजिलेन्स’ शीर्षकमा संस्थानले एकेडेमीमार्फत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमबाट प्राप्त नीतिगत सुझावलाई संस्थानले सरकारलाई औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको गोरखापत्र एकेडेमीले जनाएको छ ।
सीधा ब्यापार सम्झौता लगायतका प्रभावकारी बजार रणनीतिका कारण पछिल्लो समय संस्थानको ब्यापार दोब्बरले बढेको छ भने मुनाफामा जान सफल भएको छ । संस्थान प्रमुख ऐरीको नेतृत्वमा संकटग्रस्त विज्ञापन बजारकाबीच संस्थानको व्यापार भने दुई गुणाले बढेको संस्थानको व्यापार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, अधिकांश सरकारी संस्थान घाटामा हुँदा सरकारलाई बोझ भइरहेका बेला संस्थान भने नाफामा रहेको अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समिक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
श्रमजिवी पत्रकारको हकहितका लागि महाप्रबन्धक ऐरीको पहलमा संस्थानले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । संस्थानमा कार्यरत करार, ज्यालादारीका १७८ जना कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । त्यस्तै संस्थानले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्दै ऐनले तोके अनुसार पत्रकारहरुको आधारभूत तलबमान कायम गरेको छ । नौ वर्षदेखि अवरुद्ध भइ अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको कर्मचारी कल्याण कोष पनि नियमित भएको छ भने अवकाश कर्मचारीलाई योगदान रकम फिर्ताको प्रक्रिया समेत सुरु भएको संस्थानको अर्थ विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, संस्थानले पहिलोपटक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी स्वीकृत तथा लागु गरिसकेको छ । जसले अनावश्यक जनशक्ति कटौति गरि नयाँ दरबन्दी कायम गर्नेदेखि नयाँ जनशक्ति पदपूर्तिको आधार तयार गरिदिएको छ । त्यस्तै विगत आठ वर्षसम्म रोकिएको पदपूर्ति तथा बढुवाको काम पनि यसबीचमै अघि बढेको छ । संस्थानका योग्य प्रायः सबै कर्मचारीलाई बढुवामा अवसर दिने तथा नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने गरी अहिले काम भइरहेको छ ।
संस्थान अन्तर्गत प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका पत्रपत्रिका, म्यागजिन तथा अनलाइनलाई एकीकरण गरी एकीकृत समाचार सङ्कलन तथा सम्पादनको काम अघि बढेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सङ्ग्राहलयमा रहेको नेपालकै पहिलो प्रिन्टिङ् पे्रस गिद्धे पे्रसलाई संस्थानमै फिर्ता ल्याएर संरक्षणको काम भइरहेको छ ।
दि राइजिङ नेपालको सबै पृष्ठ अवधिमा रङ्गिन भएको छ । संस्थानलाई समुदायसँग जोड्ने अभियान अन्तर्गत विभिन्न समुदायसँगको सहकार्यमा विभिन्न सम्मेलन एवम् कार्यक्रम आयोजना भएका छन् । महाप्रबन्धक ऐरीको अग्रसरतामा प्रकाशकीय, प्रशासनिक तथा नीतिगत रुपान्तरणले संस्थानको दीर्घकालिन जीवनमा सकारात्मक असर पार्ने कर्मचारीको बुझाइ छ ।
सार्वजनिक संस्थामा असल र सक्षम नेतृत्व भए परिर्वतन सम्भव छ भन्ने कुराको उदाहरण ऐरी र गोरखापत्र संस्थानले दिएको छ । ऐरी, २०७८ मा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट चारवर्षका लागि संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका थिए । संस्थानको इतिहासमा सबैभन्दा युवावस्थामै महाप्रवन्धक नियुक्त भएका ऐरीले पछिल्लो केही समय संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका थिए ।
