काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान हुने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कूटनीतिक तवरबाट समधान हुने समस्याका विषयमा अदालतले आदेश गरी रहनु नपर्ने जिकिर पनि गरेका छन् ।भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा राखेकोबारे प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कृष्णकंचन न्यौपानेले दायर गरेको रिटका विषयमा ओलीले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन् ।
मंसिर २९ गते नै जवाफ पठाए पनि सर्वोच्च अदालतमा भने बुधबार पुगेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेजीको मागसमेत गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारबाट निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको छ । नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजमागी छ’, १० बुँदे लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन् ।
कूटनीतिक माध्यमबाट समधानको प्रयास भईरहेको भन्दै यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भइरहेका कामका बारेमा पनि अवगत गराएका छन् । उनले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको भएको समेत जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । भारतले २ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता सहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् ।
‘ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणसमेतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानका सिमानासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार क्रियाशील छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारत सरकारलाई नक्सा तुरुन्त सच्याउन गत मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोधसमेत गरिसकिएको छ’, जवाफमा भनिएको छ । सीमा विवाद देखिएको ठाँउमा कमी कमजोरी पत्ता लगाउन र सच्याउन के के गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जानकारी दिनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको उल्लेखसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् ।
सीमा निरीक्षण समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ । ‘समितिलाई सीमा दुरुस्त रहे नरहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए नभएको यकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए नहराएको यकिन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र परराष्ट्रमन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदेश तोकिएको छ’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा थप भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन पेश भएपछि आवश्यक कार्ययोजनासहित मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भनिएको छ । राज्य सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीको एकाइलाई सीमामा परिचालन गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समेत समान व्यहोराको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पठाएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत परेपछि अधिवक्ता न्यौपाने र ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फडिन्द्र नेपालले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कात्तिक २९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराको एकल इजलासले सरकारसँग सीमा सुरक्षाका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सौर्य दैनिकबाट
