काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेकपाभित्र विवाद देखिएपछि अमेरिकाले थप स्पष्टीकरण गरेपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने भएको हो । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सात दिनसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले यस विषयमा थप जवाफ माग गरेपछि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालय बैठकलाई दिएको छ ।

इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्नेमा संशय भएपछि नेताहरूबीच मत बाझिएको छ । अमेरिकी कतिपय अधिकारीहरूले इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत नै भएको भनाइ राखेपछि विवाद झनै चर्किएको हो । सम्झौता भइसकेपछिका समयमा अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिकसँग एमसीसीलाई जोडेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा दिने सहयोग नलिने भन्ने प्रश्न नै नउठेको बताए । उनले सहयोग लिने विषयमा कुनै प्रश्न नउठ्ने बताउँदै एमसीसीको विषयमा भने केही संशय उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

‘कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले नै यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भनेकाले अमेरिकाले त्यसमा प्रस्ट पारोस्’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कुनै फौजी रणनीतिको यो अंग होइन भने चाहिँ अन्य भाषाका केही सवालमा हाम्रै सरकारसँग कतिसम्म परिमार्जनको सम्भावना छ त्यसमा छलफल गर्दै अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।’ उनले बाँकी निर्णय प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको सचिवालयले गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारका मन्त्रीहरूले भने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नरहेकाले जारी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुने जानकारी दिँदै आएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले स्थायी कमिटीमा उठेका प्रश्नहरूले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन नरोक्ने बताएका थिए ।

प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित:स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जित सहित पारित गरेको छ । सदस्यले प्रस्तुत गरेका विचार, सुझाव र धारणाहरूको सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदनमा आवश्यक परिमार्जन गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेकामा सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावलाई प्राप्त सुझाव र धारणाहरूको आधारमा अन्तिमरूप दिई आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित गरिएको छ । विधानमा केन्द्रमा उपाध्यक्ष पद राख्ने गरी संशोधन गरिएको छ । स्थायी कमिटीले पुस २३ गतेदेखि राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । बैठक बस्नु अगाडि नै १५ दिनभित्र पार्टी एकीकरणका बाँकी सांगठानिक कामहरू (आयोग तथा केन्द्रीय निकाय, विभाग र जनसंगठन) पूरा गरिसक्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सीमा विवादमा तत्काल वार्ता गर:नेकपाले सीमाका विषयमा देखिएको विवाद अन्त्यका लागि तत्काल कुटनीतिक प्रयास थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लिम्पियाधुरा उद्गमस्थल रहेको काली नदी पूर्वको नेपाली भू–भागसमेत समावेश गरेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई बैठकले अस्वीकार र अमान्य घोषणा गरेको छ । ती भू–भाग नेपालको रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गर्न, त्यहाँ तैनाथ भारतीय सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा शिविर हटाउन आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ ।

समस्याको छिटो समाधान गर्न आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास हुनुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । नेकपाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन अविलम्ब निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएपछि तत्कालीन एमालेले उक्त भवनको पुनर्निर्माण गर्न ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाले सोही ठाउँमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउने सहमति गरेको थियो ।

बैठकको समापनमा बोल्दै अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, सांगठानिक एकीकरणलाई पूर्णता प्रदान गर्न, विचारको वहस र विकासलाई व्यवस्थित गर्न, सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन र हरहिसाबले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुगेको धारणा राखेका थिए । बैठकले पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।

सडक दुर्घटनामा ध्यानकर्षण:नेकपाले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने सडक दुर्घटना कम गराउने उपाय खोज्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ । दुर्घटना न्यून गर्न र यस समस्याको दिगो समाधानका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाउन, सडक पूर्वाधारमा प्रभावकारी सुधार गर्न, सवारी चालक र सवारी धनीहरूलगायत सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउन, पुराना सवारी साधनहरूको नियमन गर्न र सडक सुरक्षा र अनुशासनको कडाइका साथ पालना गर्ने विषयमा ठोस कदम चाल्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूको शिक्षादीक्षा र जीवनयापनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तराईका विभिन्न जिल्लाहरूका सुरु भएको शीतलहरले विपन्न वर्गका नागरिकहरूलाई ठूलो समस्या एवं मर्कामा पारेको कुरालाई ध्यानमा राखेर विपन्नहरूलाई न्यानो लुगा र दाउरा वितरण गर्न, घरबारविहीनहरूलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आवास उपलब्ध गराउन र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सौर्य दैनिकबाट