काठमाडौँ: सुशीला कार्की सरकारले शपथ लिएको गत भदौ २७ गतेको दिन सम्झिँदा त यो सरकारले आजको दिन देख्ला जस्तो पनि थिएन । अर्थात् तत्कालीन समयमा सरकारलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएका थिए, तत्कालको द्वन्द्वको आगो निभाउनका लागि निर्वाचन नामको पासा फालिएको जस्तो लागेको थियो । अनि मानिसहरुका पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया थिए कि यो सरकारबाट र यही परिस्थितिबाट चुनाव नै हुँदैन ।
सरकार आफैँ पनि धरमर त थियो नै, र भन्ने गर्दथ्यो— खरानीमा उभिएर खोइ के गर्न सकिएला र ? त्यसैमा पनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कुटिएका थिए र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी निवासबाट हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपरेको थियो । यी दुवैका घरमा आगो लगाएर खरानी बनाइएको थियो । अनि यी दुवै जनाका पार्टी चुनावमा आएनन् भने कसका लागि चुनाव गर्ने ? कस्तो चुनाव गर्ने ?
यस्तै यस्तै परिस्थितिबाट अघि बढ्यो सरकार तर तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्न छोडेन । सरकारले त्यसो भनिरहँदा यता पुराना र ठूला राजनीतिक दल र आम सर्वसाधारण चुनाव हुन नसक्ने तर्क गर्दै थिए । त्यस्तो तर्क ६ महिना अघि मात्र होइन कि ६ दिन अघिसम्म पनि गरिरहेकै थिए । चुनाव हाललाई स्थगित भएको या सारिएको समाचार फागुनको २० वरपर अकस्मात सार्वजनिक भयो भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ भन्नेहरु हिजो अस्तिसम्मै तर्क गर्दै थिए ।
भदौ २३ गते मुलुकमा अकस्मात भड्किएको जेनजी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट मुलुकभर लागेको आगोमाथि बसेर सरकारले निर्वाचनको प्रक्रिया थालनी गरेकै हो । त्यसपछि पनि जेजति भनाई एवं प्रतिक्रिया र त्यसमाथिका क्रियाहरु आए त्यसलाई धैर्यताका साथ सरकारले आजका दिनसम्म ल्याएर आयो र आज निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्था आयो । अहिले हामीले यो अवस्थाको रिपोर्टिङ सहज छ भनेर गरिरहेको भए पनि जेनजी आन्दोलन लगत्तैको परिस्थिति आजको भन्दा नितान्त भिन्न थियो । तर पनि उता मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबारमा आगो पुत्ताइरहँदा नै सरकारले चुनावको चुनावी काम थालेको बताएको थियो । आज त्यो सत्य रहेछ भन्ने लाग्यो किनभने सरकारले भनेजस्तै गरी निर्वाचन तोकिएको समयमै र शान्तिपूर्ण रुपमा नै सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एकमात्र चुनावी एजेण्डा दिएर प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा सुशीला कार्की एक प्रकारको अन्योलपूर्ण अवस्थामै थिइन् । त्यस समयको अवस्था हेर्दा उनी पनि जेनजी विद्रोही र विद्रोहको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था प्रकट हुन्थ्यो । उनलाई राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तको फेरो लगाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला देशमा राज्यविहीनताको परिस्थिति मात्र थिएन, समाज र दलहरु समेत विभाजित थिए । यहाँसम्म कि त्यतिबेला नेपाली सेनाकै भूमिकामाथि पनि कयौंले प्रश्न उठाएको अवस्था थियो । यो परिस्थितिलाई सम्हाल्न सुशिला कार्की र उनको नेतृत्व सक्षम देखिएको छ । त्यो कुरालाई आज सम्पन्न निर्वाचनले पनि प्रमाणित नै गरेको छ ।
कुनै पनि देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त बनाइराख्न आवधिक निर्वाचन एकमात्र सर्त हो । सरकारमा लोकतान्त्रिक आचरणमा कमी आउन नदिन जनताले निर्वाचित गरेको सरकारले नै शासन गर्न पाउनुपर्छ । दुनियाँमा विद्यमान लोकतन्त्रको मान्यता पनि यही हो । लोकतन्त्रलाई जीवन भर्न आवश्यक पर्ने तत्व नै निर्वाचन हो । विश्वका बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक राज्यमा स्वीकारिएको मत र विधि निर्वाचन नै हो । सायद प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले नेतृत्व गरेर पनि हुनसक्छ यो मान्यताले पूर्णता पाएको छ र आजको निर्वाचन सम्भव भएको छ ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ । त्यो दिनलाई आजको दिनसम्म ल्याएर देशका सबै राजनीतिक दलहरुले सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन उहाँको साहस र उहाँका सारथिका रुपमा रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नम्रता र धैर्यताले पनि धेरै काम दिएको छ । त्यसैले यसरी भन्न सकिन्छ कि सुशीला कार्कीको साहसमा लोकतन्त्रले विजय हासिल गरेको छ । र, यसले लिकबाट बाहिरिएको अवस्थामा रहेको संविधानलाई पुनःबहाली गर्न आगामी दिनमा सहयोग पनि पुगेको छ ।
