काठमाडौँ, १७ माघः निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन लागिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाईले यस विषयमा काम गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । एकाइले पत्ता लगाएका कूल ३०२ वटा हानिकारक सूचना निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्न आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत भई लागू भएको छ । माघ ४ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू भएको आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा तोकिएका निकायले उजुरी तथा जानकारी लिने र उल्लङ्घनमा संलग्न भएका भनिएका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, निकाय र पदाधिकारीसँग आवश्यक स्पष्टीकरण लिने कार्यसमेत भइरहेको छ ।
यस अवधिमा सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आममतदाता, सÞञ्चारकर्मीलगायत सबै क्षेत्रबाट आचारसंहिता पालनामा देखाएको अग्रसरताका लागि निर्वाचन आयोग धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । निर्वाचन अवधिभर आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन सरोकार भएका सबै पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ बमोजिमको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचारसंहिता लागू भएदेखि माघ १४ गतेसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये आठ वटाको जवाफ प्राप्त भएको र बाँकी जवाफका लागि ताकेता भइरहेको जनाइएको छ ।
आचारसंहिता कार्यान्वयन तथा निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा पारदर्शी बनाउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैंक खाता खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र भइसकेको छ । जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ५ र २३ तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २(ख) एवं निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आर्थिकबाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिकसँग सम्बन्धित विषयमा फरकफरक कार्य जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमेत तोकिसकिएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनको मर्यादा र स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने गरी कुनै गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश-जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक एवं विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।रासस
