काठमाडौं । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा विवादबारे नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता फागुनमा हुने भएको छ। भारतीय नेतृत्वले विदेश मन्त्रालयमा नयाँ सचिव हर्षवद्र्धन श्रिंलाले जिम्मेवारी लिएसँगै वार्ता हुने जनाउ दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसको तयारीमा जुटेको हो। मिति भने तय भएको छैन। दुई औपचारिक पत्र र पटक–पटक अनौपचारिक छलफलपछि नेपाल हेर्ने डेस्कले फागुन अन्त्यसम्ममा बैठक बस्ने जानकारी दिएको परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ।
भारतले सबै समस्या वार्ताबाट समाधान हुने भनेर कूटनीतिक नोटको उत्तर पठाएको एक महिनापछि त्यस्तो जानकारी दिएको हो। यसअघि परराष्ट्रसचिव स्तरमा वार्ता गर्न आलटाल भइरहेको थियो। पछिल्लो समय संवादबाट विवाद समाधान गर्न भारत इच्छुक देखिएको परराष्ट्र अधिकारीको बुझाइ छ। यसअघि भारतले नेतृत्व आन्तरिक राजनीतिमा केन्द्रित हुनुपरेको, विदेश मन्त्रालयको संयन्त्र र नेपालमा राजदूत परिवर्तनजस्ता विषय देखाउँदै तत्काल वार्ता नगर्ने बताएको थियो। भारतीय विदेशसचिव विजय गोखलेको कार्यकाल मंगलबार सकिँदै छ।
त्यस स्थानमा श्रिंला आउँदै छन्। अमेरिकामा राजदूत रहेका उनी नेपाली बोल्छन्। बैंकक र ढाकामा राजदूत भइसकेका उनले नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा गम्भीर रूपले छलफल गर्ने संकेत दिएको कूटनीतिक स्रोतले बतायो। उनले डीसीमा हुँदा कूटनीतिज्ञसँगको छलफलमा भन्ने गरेका थिए– ‘नेपाल–भारत समस्याको समाधान वार्ता नै हो।’ अमेरिकास्थित एक कूटनीतिज्ञले टेलिफोनमा भने, ‘नेपाललाई राम्ररी बुझेका व्यक्ति भारतमा बुधबारदेखि विदेशसचिव बन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले पक्कै छलफल गरेर समस्या समाधानमा जोड दिनुहुनेछ।’
नयाँ सचिव र राजदूत आएपछि सीमाका विषयमा थप छलफल अघि बढ्ने परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले बताए। ‘हामी छलफलका लागि पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘भारतमा विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व र नेपालका लागि राजदूत पनि परिवर्तनको अवस्था थियो, त्यसैले ढिलाइ भएको हो।’ सरकारले भारतलाई दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाएर सीमाका विषयमा वार्ताको पहल गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको टेलिफोन वार्ता होस् या भिडियो कन्फरेन्स दुवैमा अन्य दुईपक्षीय विषयमा पनि छलफल गर्ने भनिएको थियो।
सबै समस्याको सम्बोधन क्रमशः गर्दै जाने भन्दै छलफल भइरहेको अवस्थामा नयाँ राजदूत विनयमोहन क्वात्रा र सचिव श्रिंलाले यसलाई कसरी लिन्छन् त्यसमा भर पर्ने अधिकारीको भनाइ छ। सचिव स्तरमा ६ वर्षयता छलफल हुने भनिँदै आएको छ। सैन्य कूटनीतिमार्फत पनि वार्ता अघि बढाउन सकिने सुझाव सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट पाएको एक अधिकारीले बताए। सैन्य सम्पर्क बलियो रहेको अवस्थामा यो संयन्त्रबाट छलफल गर्दा उपयुक्त हुने धारणा परराष्ट्र अधिकारीको छ। परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठित सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो।
काठमाडौंमा सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठकले कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवाद प्राविधिकको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि दुई संयुक्त आयोग (विदेशमन्त्रीस्तरीय) बैठक बसे पनि छलफल भएको छैन। यहाँ मन्त्रीहरूको धारणा बाझिँदा पनि समस्या आउने गरेको छ। कालापानीका विषयमा मन्त्रीहरूले कूटनीतिक मामिलामा ध्यान नदिएर बोल्ने र त्यसको फाइदा छिमेकलाई नै हुने गरेको तर्क परराष्ट्र अधिकारीको छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
