काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारबाट भूमाफियाले मिचेको एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको छोराको नाममा रहेको आठ आनासहित मिचिएको सरकारी जग्गा फिर्ता लिने भएको हो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जोडिएको पौडेल सहितको जग्गा सरकारीकरण गर्ने भएको हो । बालुवाटारमा सुवर्णशमसेर राणाको नाममा रहेको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये पञ्चायतले १४ रोपनी जग्गा राज्यविरोधी काम गरेको आरोपमा जफत गरेको थियो । २०११ सालमा सरकारले बाँकी रहेको दुई सय ८५ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
त्यसमध्ये एक सय ७२ रोपनीमा अहिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ । बाँकी एक सय १३ रोपनीमध्ये धेरै जग्गा भू–माफियाहरुले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी मालपोत कार्मचारीलाई मिलाएर आफ्ना नाममा नामसारी गरेका थिए । सो जग्गामध्ये नेकपाका महासचिव पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा ८ आना जग्गा रहेको छ । बालुवाटारमा पौडेलसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर, एनआरएनएको निर्माणाधीन भवन र दर्जनौँ घर छन् ।
यसैगरी, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीसहित उनका आफन्तको नाममा त्यहा जग्गा रहेको छ । सो जग्गा फिर्ता ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार जुटेको छ । सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले ११४ रोपनी जग्गा मिचिएको ठहर गर्दै सरकारीकरण गर्न सुझाब दिएको थियो । सोही सुझाबअनुसार सरकारले सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने तयारी गरेको हो । सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ ।
‘नेकपाका महासचिव पौडेल लगायतको नाममा रहेको एक सय १४ रोपनी जग्गा सरकारी नै रहेको अहिलेसम्म भेटिएको कागजपत्रले पुष्टि गरेको छ’, स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले बालुवाटारको जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा गठन भएको सो समितिले बालुवाटारको जग्गा भूमाफिया ढकाल र सुवेदीको पहलमा किनबेच भएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सुझाब दिएको थियो ।
सरकारले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि दिएको थियो । समितिको सुझाबअनुसार सरकारले कानुनी रूपमा भविष्यमा कुनै पनि जटिलता नआउने गरी फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले जग्गा प्रकरणको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर मुद्दा हाल्नेबित्तिकै सरकारले जग्गा फिर्ता लिएको निर्णय गर्ने छ । ‘हामी अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाको प्रतीक्षामा छौं’, सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर १ सय १४ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गर्नेछ ।’
अख्तियारले अहिले जग्गामा मुछिएका व्यक्तिहरुसँग बयान लिने क्रम सकिएको जनाएको छ । मुद्दामा तानिएका सबै व्यक्तिसँग बयान लिइसकेको अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नका लागि कागजपत्र मिलाउने काम गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पनि बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा प्रकरणबारे गहिरो अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । ‘सरकारले विधि पु¥याएर राम्रो नियतले कार्यसम्पादन गरेको छ, आगामी दिनमा अदालतमा कुनै समस्या नआओस् भनेर सूक्ष्मरूपमा प्रमाण जुटाइरहेको छ’, उनले भनिन् ।
सिआइबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र मालपोतका कर्मचारीदेखि भूमाफियासम्मको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सिआइवीका प्रमुख डिआइजी नीरज शाहीले सो प्रकरणमा सरकारवादी मुद्दा आकर्षित हुने कसुर देखिएको बताए । ‘मूलतः ठगी, किर्ते र भ्रष्टाचार भएको देखियो, भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै छ । त्यसबाट ठगी र किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हो,’ डिआइजी शाहीले भने ।
तीन हजार वर्गमिटर सरकारको नाममा:सरकारले व्यक्तिको नाममा रहेको दुई हजार आठ सय २९ वर्गमिटर जग्गा आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा फरक–फरक समयमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा तथा जमिन मन्त्रालयले फिर्ता ल्याएको हो । सरकारले ऐतिहासिक सम्पदास्थल, विभिन्न मन्दिर तथा धार्मिक गतिविधि सञ्चालनका लागि गठन गरिएका गुठीअन्तर्गत रही हराएका तथा अन्य अतिक्रमित जग्गाको पनि खोजी गरिरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, ०७६ को प्रतिवेदनमा सरकारको नाममा जग्गा कायम गर्ने तथा गुठी कायम गर्नेसम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन ९आठौँ संशोधन० राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । सौर्य दैनिकबाट
